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किसानों को 24 फरवरी को मिलेगी प्रधानमंत्री किसान योजना की पहली किस्त
Fri, 22 Feb 2019 06:04 AM IST
अनिल पांडेय
पीयूष पांडेय, नई दिल्ली
पीयूष पांडेय, नई दिल्ली
Published by: अनिल पांडेय
Updated Fri, 22 Feb 2019 06:04 AM IST
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पीएम मोदी वाराणसी में जनसभा को संबोधित करते हुए
- फोटो : अमर उजाला
देश के लघु और सीमांत किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 24 फरवरी को पहली किस्त मुहैया करा दी जाएगी। किसानों के खातों में 2000 रुपये का हस्तांतरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोरखपुर में रैली शुरू होने से पहले कर दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को आदेश जारी कर दिए हैं।
पीएम-किसान योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विवेक अग्रवाल द्वारा एनपीसीआई को निर्देश भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि एनपीसीआई के सिस्टम पर 22 फरवरी को संबंधित किसानों से जुड़ी जानकारी अपलोड मिलेगी। निगम को सुनिश्चित करना है कि 24 फरवरी की सुबह लाभार्थियों के खातों सफलता से पहली किस्त का हस्तांतरण हो जाए।
सरकार ने इस योजना के तहत 12 करोड़ किसानों को 6000 रुपये सालाना आर्थिक सहायता मुहैया कराना तय किया है। माना जा रहा है कि सभी राज्यों द्वारा किसानों के बारे में सूचना मुहैया करा दी गई है। योजना के तहत लाभार्थियों को मुहैया करायी जाने वाली पहली किस्त के लिए आधार की अनिवार्यता नहीं रखी गई है। जबकि दूसरी किस्त से आधार या उसके पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। पहली किस्त में आधार या उसके पंजीकरण के स्थान पर वोटर आईडी, लाइसेंस और नरेगा जॉब कार्ड लाभार्थी की पहचान का विकल्प होंगे।
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लाभार्थियों की सूची किसान पोर्टल पर उपलब्ध
राज्यों द्वारा जिलावार लाभार्थियों की सूची पीएम-किसान पोर्टल पर अपलोड की गई है। जिन किसानों की सूचना में कोई कमी या स्पष्टीकरण नहीं है, उन्हें ठीक कराए जाने के बाद 31 मार्च तक किश्त हस्तांतरित की जाएगी। सरकार ने फरवरी के पहले सप्ताह योजना पर नजर रखने के लिए परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) का गठन भी कर दिया है।
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पीएम-किसान योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विवेक अग्रवाल द्वारा एनपीसीआई को निर्देश भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि एनपीसीआई के सिस्टम पर 22 फरवरी को संबंधित किसानों से जुड़ी जानकारी अपलोड मिलेगी। निगम को सुनिश्चित करना है कि 24 फरवरी की सुबह लाभार्थियों के खातों सफलता से पहली किस्त का हस्तांतरण हो जाए।
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सरकार ने इस योजना के तहत 12 करोड़ किसानों को 6000 रुपये सालाना आर्थिक सहायता मुहैया कराना तय किया है। माना जा रहा है कि सभी राज्यों द्वारा किसानों के बारे में सूचना मुहैया करा दी गई है। योजना के तहत लाभार्थियों को मुहैया करायी जाने वाली पहली किस्त के लिए आधार की अनिवार्यता नहीं रखी गई है। जबकि दूसरी किस्त से आधार या उसके पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। पहली किस्त में आधार या उसके पंजीकरण के स्थान पर वोटर आईडी, लाइसेंस और नरेगा जॉब कार्ड लाभार्थी की पहचान का विकल्प होंगे।
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लाभार्थियों की सूची किसान पोर्टल पर उपलब्ध
राज्यों द्वारा जिलावार लाभार्थियों की सूची पीएम-किसान पोर्टल पर अपलोड की गई है। जिन किसानों की सूचना में कोई कमी या स्पष्टीकरण नहीं है, उन्हें ठीक कराए जाने के बाद 31 मार्च तक किश्त हस्तांतरित की जाएगी। सरकार ने फरवरी के पहले सप्ताह योजना पर नजर रखने के लिए परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) का गठन भी कर दिया है।