SC: 'जाली मुद्रा और कालाधन जरासंध की तरह, इसके टुकड़े-टुकड़े कर देने चाहिए', कोर्ट में केंद्र कही यह बात

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Mon, 05 Dec 2022 11:12 PM IST

सार

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अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसी आर्थिक नीति की न्यायिक समीक्षा वहीं तक सीमित हो सकती है जहां अदालत केवल यह निर्धारित कर सकती है कि क्या साधनों के माध्यम से हासिल की जाने वाली वस्तु के साथ तर्कसंगत साठगांठ है। कोई अन्य परीक्षण विधायिका की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण करेगा।

नोटबंदी - फोटो : social media

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विस्तार

नोटबंदी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई में केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि जाली मुद्रा, आतंकी फंडिंग और काला धन जरासंध के समान हैं, इसके टुकड़े-टुकड़े करने की जरूरत है। जस्टिस एसए नजीर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ को अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने बताया कि सरकार इन तीनों राक्षसों का संहार करने के लिए बाध्य है।

उन्होंने कहा कि हमें नोटबंदी से पहले अध्ययन करना चाहिए था। एक दशक से अधिक समय से, केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक तीन समस्याओं (जाली मुद्रा, आतंक वित्तपोषण, काला धन) को देख रहे हैं। वे जरासंध की तरह हैं। आपको इसके टुकड़े करने हैं। यदि आप इसे टुकड़ों में नहीं काटते हैं, तो यह हमेशा जीवित रहेगा।

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसी आर्थिक नीति की न्यायिक समीक्षा वहीं तक सीमित हो सकती है जहां अदालत केवल यह निर्धारित कर सकती है कि क्या साधनों के माध्यम से हासिल की जाने वाली वस्तु के साथ तर्कसंगत साठगांठ है। कोई अन्य परीक्षण विधायिका की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण करेगा। क्या सरकार को अपने सभी विचारों को एक तरफ रख देना चाहिए और केवल उन बुराइयों को देखना चाहिए जिन्हें कम करने की कोशिश की गई है। संतुलन ही असली परीक्षा होगी।

वेंकटरमणी ने कहा कि यह ऐसा आधार नहीं है जिस पर किसी कानून को खत्म किया जाएगा। शासन का हर मिनट लक्ष्य निर्धारित करता है। यहां तक कि पंचवर्षीय योजना के भी लक्ष्य हैं। समय के साथ, कुछ लक्ष्य पूरे होते हैं जबकि कुछ नहीं। क्या सिर्फ इसी वजह से लक्ष्य खराब हो जाता है? कार्यकारी नीति को लक्ष्यों के साथ प्रभाव दिया जाता है और यह इस संभावना को नहीं रोकता है कि कुछ उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है या उनके कार्यान्वयन में वांछित होने के लिए कुछ बचा हो सकता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि नीति अपने आप में खराब है या इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। ऐसे मामले में, यह कानून के बजाय कानून के तहत की गई कार्रवाई है जिसे अमान्य ठहराया जा सकता है। यह माना जाता है कि जब तक अन्यथा सिद्ध न हो जाए, कानून का निष्पादन निष्पक्ष तरीके से किया जा रहा है। यह माना गया है कि जब तक परीक्षण और त्रुटि सदाशयी है और सर्वोत्तम इरादे से है, ऐसे फैसलों को अवैध के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

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