गोधरा कांड: पूर्व सीबीआई विशेष निदेशक का दावा- बनर्जी कमेटी के जरिए लालू यादव मुझे फंसाना चाहते थे

राकेश अस्थाना ने कहा, उस समय, मेरा एक हॉस्टल का साथी था। वह दिल्ली में मीडिया में एक बहुत ऊंचे पद पर था। शायद उसकी कहीं लालू जी से बातचीत हुई होगी। इसलिए उसने मुझे फोन किया और सावधान रहने की चेतावनी दी। उसने कहा कि सतर्क रहना, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस आयोग के नाम पर वे तुम्हें इसमें फंसा देंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के इस समिति के गठन के फैसले के पीछे कोई व्यक्तिगत या राजनीतिक मकसद होने का संदेह है, तो अस्थाना ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, "मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जो हुआ, सो हुआ। इस तरह के कयास या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, लेकिन मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा।

जांच में पाकिस्तान लिंक आया था सामने
राकेश अस्थाना का कहना है कि अपनी जांच के दौरान, हमने अमन गेस्ट हाउस के मालिक अब्दुल रज्जाक 'कुरकुर' से पूछताछ की। हमने गेस्ट हाउस के रजिस्टरों की बारीकी से जांच की और टेलीफोन रिकॉर्ड भी खंगाले... गेस्ट हाउस पर पाकिस्तान से कई कॉल आए थे। इसके अलावा, घटना से कुछ दिन पहले, आतंकवादी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन के सदस्य वहां आए थे और गेस्ट हाउस में रुके थे। उनके नाम भी दर्ज थे। 

नानावटी आयोग ने गोधरा कांड को पूर्व नियोजित साजिश बताया था
गोधरा ट्रेन अग्निकांड का जिक्र करते हुए अस्थाना ने कहा कि न्यायमूर्ति नानावटी आयोग ने गोधरा की घटना और इसके बाद गुजरात में हुए दंगों, दोनों की जांच की थी। उन्होंने बताया कि आयोग ने वर्ष 2008 में गोधरा कांड पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें निष्कर्ष निकाला गया था कि ट्रेन में आग जानबूझकर लगाई गई थी और यह पहले से रची गई साजिश का हिस्सा थी। अस्थाना ने कहा, "आयोग ने भी यही निष्कर्ष निकाला था कि यह पहले से रची गई साजिश का हिस्सा था। आग जानबूझकर लगाई गई थी। उन्होंने बताया कि आयोग ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले फोरेंसिक जांच के नतीजों, विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच और पुलिस की जांच पर विचार किया था। कार्यवाही के दौरान करीब 44 हजार हलफनामे दाखिल किए गए और एक हजार से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे।

बनर्जी समिति ने हादसे को दुर्घटनावश लगी आग बताया था
अस्थाना ने तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की ओर से वर्ष 2004 में सरकार बदलने के बाद गठित न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी समिति का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस समिति ने अपनी जांच में ट्रेन में आग लगने की घटना को दुर्घटना बताया था। समिति के अनुसार, कोच में कथित तौर पर ले जाए जा रहे एक स्टोव के कारण आग लगी थी। अस्थाना ने कहा, "उन्होंने अपनी तरफ से भी जांच की थी। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि आग दुर्घटनावश लगी थी। कोच में एक स्टोव ले जाया जा रहा था, जिसकी वजह से आग लग गई।"

गुजरात हाईकोर्ट ने समिति को अवैध घोषित किया था
अस्थाना के मुताबिक, गोधरा कांड के एक पीड़ित ने वर्ष 2005 या 2006 में बनर्जी समिति के निष्कर्षों को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने समिति को अवैध करार दिया था। उन्होंने बताया कि अदालत ने कहा था कि जब घटना की जांच के लिए पहले से ही जांच आयोग गठित है, तो रेल मंत्रालय अलग से ऐसी समिति नहीं बना सकता। अस्थाना ने कहा, एक पीड़ित ने वर्ष 2005 या 2006 में गुजरात हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने समिति को अवैध बताया था। अदालत का कहना था कि रेल मंत्रालय ऐसी समिति गठित नहीं कर सकता, क्योंकि जांच आयोग अधिनियम के तहत पहले ही एक आयोग बनाया जा चुका है। उन्होंने आगे बताया कि रेलवे अधिनियम के अनुसार, रेल दुर्घटना की जांच के लिए रेलवे सुरक्षा आयुक्त की व्यवस्था है, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत स्वतंत्र रूप से जांच करते हैं। अस्थाना ने कहा कि अदालत ने समिति को अमान्य और अवैध मानते हुए उसे हटा दिया था। नानावटी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ट्रेन के एस/6 कोच में आग लगाए जाने की घटना को पूर्व नियोजित कृत्य बताया था।