कावेरी जल विवाद: मेकेदातु बांध पर डीके शिवकुमार के बयान से भड़की तमिलनाडु कांग्रेस, जानें क्यों हो रहा विरोध

माणिकम टैगोर ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए शिवकुमार के बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मैसूरु में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह टिप्पणी की थी कि मेकेदातु में बांध का निर्माण कोई नहीं रोक सकता और केंद्र सरकार को इसके लिए अंतिम मंजूरी देनी चाहिए। टैगोर ने आरोप लगाया कि शिवकुमार का यह रुख सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले का खुला उल्लंघन है।

संघीय व्यवस्था के सिद्धांतों के खिलाफ है बयान: टैगोर
माणिकम टैगोर ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री लगातार अड़ियल रुख अपना रहे हैं। उनका यह बयान संघीय व्यवस्था के सिद्धांतों के खिलाफ है और तमिलनाडु के किसानों की आजीविका को नुकसान पहुंचाने वाला है। उन्होंने इसे पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। टैगोर ने कहा कि कावेरी जल बंटवारे की व्यवस्था में तमिलनाडु निचले तटवर्ती क्षेत्र (लोअर रिपेरियन स्टेट) में आता है। ऐसे में कर्नाटक एकतरफा तरीके से ऐसी कोई परियोजना लागू नहीं कर सकता, जिससे तमिलनाडु के जल अधिकार प्रभावित हों।

उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि तमिलनाडु सहित नदी के निचले प्रवाह वाले राज्यों से पूरी बातचीत और उनकी सहमति के बिना मेकेदातु बांध परियोजना को मंजूरी न दी जाए।

तमिलनाडु सरकार परियोजना को कभी मंजूरी नहीं देगी
टैगोर ने कहा कि तमिलनाडु की सहमति के बिना मेकेदातु परियोजना को मंजूरी देना न केवल गैरकानूनी होगा, बल्कि इससे डेल्टा जिलों के किसानों का जीवन भी बुरी तरह प्रभावित होगा।

उन्होंने कहा, 'यह केंद्र की मोदी सरकार की जिम्मेदारी है कि वह कर्नाटक को मेकेदातु में एक ईंट तक लगाने से रोके। तमिलनाडु कांग्रेस की ओर से हम इस परियोजना को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अपने राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए हम किसी भी हद तक संघर्ष करेंगे।' टैगोर ने यह भी बताया कि वह शनिवार को तंजावुर जा रहे हैं, जहां इस मुद्दे पर विस्तार से अपनी बात रखेंगे।

सीएम डीके शिवकुमार क्या बोले?
'मेकेदातु में बांध के निर्माण को कोई नहीं रोक सकता', इस बयान की निंदा करने वाले तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष के ट्वीट पर सीएम डीके शिवकुमार ने कहा, 'अपने राज्य की रक्षा करना मणिक्कम टैगोर का कर्तव्य है, लेकिन उन्हें असल तथ्यों की जानकारी नहीं है। अगर वे अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ कर्नाटक आते हैं तो मैं उन्हें बांध वाली जगह पर ले जाऊंगा और दिखाऊंगा कि यह उनके ही हित में है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आपको 177 TMC पानी छोड़ना होगा। इससे उन्हें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। वे इसे सिर्फ राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और इसका सम्मान करना ही होगा। प्रधानमंत्री से हमारी बस इतनी ही गुजारिश है कि हमें वन विभाग को बदले में जमीन देनी है; उन्हें बस मंजूरी देनी होगी। इसके अलावा यह हमारी जमीन है, हमारा अधिकार है और उन्हें 177 TMC पानी मिलना ही है। वे मांगें, हम उन्हें पानी देने के लिए बाध्य हैं। इससे कर्नाटक के मुकाबले तमिलनाडु को ज्यादा फायदा होगा।'

#WATCH | Bengaluru: On Tamil Nadu Congress president's tweet condemning him for his statement "No one can stop the construction of a dam at Mekedatu", Karnataka CM DK Shivakumar says, "It is the duty of Manickam Tagore to protect his state. But he doesn't know the actual facts. If he comes to Karnataka with his delegation, I will take him to the dam side and show that it is in their interest. Supreme Court has clearly said that you have to leave 177 TMC of water. What problem does it create for them? Nothing. They are looking at it just politically. It is the Supreme Court order. One has to respect the Supreme Court order. Our request to the PM is only that we have to give them compensatory land to the Forest Department; they have to give clearance. Apart from that, it is our land, our right and they are bound to get 177 TMC of water. Let them ask for it; we are bound to give it to them. It helps Tamil Nadu more than Karnataka."

— ANI (@ANI) November 14, 2026

डीके शिवकुमार ने केंद्र से क्या मांग की थी?
दरअसल, यह विवाद डीके शिवकुमार के उस बयान के बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना के लिए जरूरी मंजूरियां हासिल करने में केंद्र सरकार से मदद मांगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मैसूरु में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शिवकुमार ने कहा था, " 'सुप्रीम कोर्ट ने हम सभी के लिए स्पष्ट फैसला दिया है कि मेकेदातु का निर्माण कर्नाटक में होना है और इसे कोई नहीं रोक सकता। हम चाहते हैं कि आप कानूनी तरीके से हमारी मदद करें।'

மைசூருவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி முன்னிலையில் கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார் அவர்கள், "மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது" என்றும், மத்திய அரசு இதற்கு இறுதி ஒப்புதல் வழங்க வேண்டும் என்றும் பேசியிருப்பது வன்மையாகக் கண்டிக்கத்தக்கது. உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பையும், காவிரி நடுவர் மன்ற இறுதி ஆணையையும் அப்பட்டமாக மீறும் வகையில் கர்நாடக முதலமைச்சர் தொடர்ந்து பிடிவாதப் போக்கைக் கையாண்டு வருகிறார். கூட்டாட்சித் தத்துவத்திற்கு எதிராகவும், தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை அழிக்கும் வகையிலும் அமைந்துள்ள இந்தப் பேச்சை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. காவிரி நதிநீர் பங்கீட்டில் தமிழ்நாடு ஒரு கீழ்படுகை மாநிலம் என்பதால், நமது உரிமைகளைப் பாதிக்கும் எந்தவொரு திட்டத்தையும் கர்நாடகா தன்னிச்சையாகச் செயல்படுத்த முடியாது. கீழ்படுகை மாநிலங்களின் முழுமையான ஒப்புதல் இன்றி மேகதாது அணை கட்டுவதற்கு மத்திய அரசு எவ்வித அனுமதியும் வழங்கக்கூடாது. தமிழ்நாட்டின் அனுமதியின்றி மேகதாது திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளிப்பது சட்டவிரோதமானது மட்டுமல்ல, அது டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகளின் வாழ்வில் கடும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் செயலாகும். மேகதாதுவில் கர்நாடகாவால் ஒரு செங்கல்லைக் கூட எடுத்து வைக்க விடாமல் தடுப்பது மத்திய மோடி அரசின் கடமை. தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் சார்பில் இந்தத் திட்டத்தை நாங்கள் ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டோம்; நமது மாநில உரிமைகளைப் பாதுகாக்க எந்த எல்லைக்கும் சென்று போராடுவோம். இன்று நான் தஞ்சாவூர் செல்லவிருக்கிறேன்; அங்கு இந்த விவகாரம் குறித்து விரிவாகப் பேச உள்ளேன். காவிரி உரிமைக்காகத் தமிழ்நாடு எப்போதும் ஒன்றுபட்டு நிற்கும். தமிழ்நாட்டின் நலனையும், நமது விவசாயிகளின் உரிமையையும் விட்டுக்கொடுக்காமல் பாதுகாக்க எங்களது குரல் தொடர்ந்து ஓங்கி ஒலிக்கும். #TNCongress #Mekedatu

— Manickam Tagore .B🇮🇳மாணிக்கம் தாகூர்.ப (@manickamtagore) November 14, 2026

उन्होंने आगे कहा कि परियोजना के लिए अंतिम निर्णय केंद्र सरकार को लेना है और वन संबंधी मंजूरियां मिल चुकी हैं। यह एक महत्वपूर्ण संतुलन जलाशय परियोजना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार उनका सहयोग करेगी और सभी मिलकर इस परियोजना पर काम करेंगे।

क्या है मेकेदातु बांध परियोजना?
मेकेदातु परियोजना कर्नाटक में कावेरी नदी पर प्रस्तावित एक संतुलन जलाशय परियोजना है। इसे लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच लंबे समय से विवाद जारी है। कर्नाटक इस परियोजना को आगे बढ़ाना चाहता है, जबकि तमिलनाडु को आशंका है कि इससे कावेरी नदी के पानी पर उसके अधिकार और किसानों की जरूरतें प्रभावित हो सकती हैं।