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Starlink: एलन मस्क की स्टारलिंक जनवरी अंत तक भारत में इंटरनेट सेवा के लाइसेंस के लिए करेगी आवेदन

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 04 Dec 2021 03:07 AM IST
सार

स्टारलिंक के कंट्री हेड संजय भार्गव ने कहा कि कंपनी अप्रैल तक अपनी सेवाएं शुरू कर सकती है, साथ ही कंपनी का लक्ष्य दिसंबर 2022 तक भारत में 200,000 स्टारलिंक डिवाइस रखना है।

स्टारलिंक
स्टारलिंक - फोटो : twitter
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विस्तार

दुनिया के सबसे अमीर शख्स और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देने और अपनी कंपनी स्टारलिंक को एंट्री दिलाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। स्टारलिंक के कंट्री हेड संजय भार्गव ने शुक्रवार को कहा कि स्टारलिंक भारत में ब्रॉडबैंड और अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक वाणिज्यिक लाइसेंस के लिए अगले साल की शुरुआत में आवेदन करेगी।



संजय भार्गव ने एक लिंक्डइन पोस्ट में कहा कि हमें उम्मीद है कि 31 जनवरी 2022 को या उससे पहले वाणिज्यिक लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे। उन्होंने कहा कि कंपनी अप्रैल तक अपनी सेवाएं शुरू कर सकती है, साथ ही कंपनी का लक्ष्य दिसंबर 2022 तक भारत में 200,000 स्टारलिंक डिवाइस रखना है। कंपनी पहले कह चुकी है कि उसे उम्मीद है कि इनमें से 80 फीसदी डिवाइस ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे।


स्टारलिंक इंडिया की ओर से बीते दिनों दिए गए बयान में बताया गया था कि भारत में स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस को लेकर खासा उत्साह है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश में प्रीऑर्डर बुकिंग का आंकड़ा 5000 को पार कर चुका है। बता दें कि एलन मस्क की कंपनी 2022 के अंत तक देश में इंटरनेट सेवा शुरू करना चाहती है। 

सरकार ने जनता से की ये अपील
सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा मुहैया कराने के लिए अभी तक लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। ऐसे में देश की जनता से यह अपील की जा रही है कि वे इस कंपनी की सर्विस के लिए सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदें। इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। 

कंपनी के झांसे बिल्कुल न आएं
सरकार के साथ साथ दूरसंचार विभाग की ओर से लोगों को आगाह किया गया है कि कंपनी से दूर रहने में ही अभी भलाई है। बयान में कहा गया कि देश की जनता को कंपनी की तरफ से किए जा रहे प्रचार के झांसे में नहीं आना है। स्टारलिंक अपनी आधिकिरक वेबसाइट के जरिए यूजर को सब्सक्रिप्शन लेने की सुविधा दे रही है, इसको लेकर डॉट और भारत सरकार ने नाराजगी जताई है। 

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