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Business News: दफ्तर में काम करने वाले लोगों की भर्तियों में आठ फीसदी गिरावट, पढ़ें व्यापार जगत की अहम खबरें
Tue, 10 Oct 2023 05:47 AM IST
जलज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: जलज मिश्रा
Updated Tue, 10 Oct 2023 05:47 AM IST
सार
एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा कि हरित पहल के लिए कर्ज लेने पर बैंक विशेष छूट दे रहा है। फिक्की के कार्यक्रम में उन्होंने कहा, बैंक जलवायु जोखिम घटाने व टिकाऊ वित्तपोषण के लिए 33 लाख करोड़ के पोर्टफोलियो के कार्बन पदचिह्न को माप रहा है।
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व्यापार समाचार
- फोटो : Social Media
विस्तार
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सूचना प्रौद्योगिकी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ)/आईटीईएस व एफएमसीजी क्षेत्रों में नकारात्मक रुझान के बीच सितंबर में दफ्तर में काम करने वालों की भर्तियों में सालाना आधार पर 8.6 फीसदी गिरावट आई है। हालांकि, मासिक आधार पर भर्तियां 6 फीसदी बढ़ी हैं। नौकरीडॉटकॉम के अनुसार, सितंबर में दफ्तर में काम के लिए 2,835 भर्तियां की गईं। यह पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 8.6 फीसदी कम है।
केंद्र ने अगले दो वर्षों में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के करीब 1.5% तक कम करने का रखा है लक्ष्य
सरकार के राजकोषीय मजबूती पर जोर देने से पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक पूंजीगत खर्च में देखी गई तेजी आगे चलकर टिकाऊ नहीं रह जाएगी। अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सॉक्स ने सोमवार को कहा कि इस स्थिति से बचने के लिए निजी क्षेत्र को अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इस समय कॉरपोरेट क्षेत्र पर कर्ज का दबाव कम है और बैंकों के पास भी ऐसी स्थिति में मदद करने के लिए पर्याप्त पूंजी है।
ब्रोकरेज हाउस के विश्लेषकों ने कहा, मध्यम अवधि में राजकोषीय मजबूती के लक्ष्य को देखें तो केंद्र सरकार ने अगले दो वर्षों में अपने राजकोषीय घाटे को जीडीपी के करीब 1.5 फीसदी तक कम करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक पूंजीगत खर्च में हुई वृद्धि को आगे कायम नहीं रखा जा सकता है। इस टिप्पणी के अनुसार, 1997-2022 के बीच कॉरपोरेट और घरेलू क्षेत्र लगभग तीन-चौथाई निवेश के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन पिछले दशक में दोनों पक्षों के निवेश में गिरावट आई है।
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नई आपूर्ति में किफायती मकानों की हिस्सेदारी घटकर 18 फीसदी पहुंची
बिल्डर अब 40 लाख रुपये या इससे कम कीमत के मकानों की पेशकश में कमी ला रहे हैं। इससे चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में देश के सात प्रमुख शहरों में नई आपूर्ति में सस्ते या किफायती मकानों का हिस्सा घटकर मात्र 18 फीसदी रह गया है। जुलाई-सितंबर, 2018 में नए पेशकश में सस्ते मकानों की हिस्सेदारी 42 फीसदी थी।
एनारॉक की रिपोर्ट के मुताबिक, सात शहरों दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलूरू, हैदराबाद व पुणे में जुलाई-सितंबर, 2023 में नए मकानों की कुल आपूर्ति 1,16,220 इकाई रही। इसमें सस्ते या किफायती मकानों की संख्या 20,920 इकाई रही, जो 18 फीसदी हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक, नई आपूर्ति में 1.5 करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाले लग्जरी मकानों का हिस्सा तेजी से बढ़ रहा है। पांच साल में यह तीन गुना हो गई है।
चीन के अलॉय व्हील पर जारी रह सकता है डंपिंग-रोधी शुल्क
वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा डीजीटीआर ने घरेलू उद्योग की शिकायतों के बाद चीन से आयातित एल्युमीनियम अलॉय व्हील पर डंपिंग-रोधी शुल्क जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा शुरू की है। चीन से एल्युमिनियम अलॉय व्हील के आयात पर पहली बार मई 2015 में डंपिंग-रोधी शुल्क लगाया गया था। इसे 2019 में और फिर 2022 में दोबार बढ़ाया गया। मौजूदा शुल्क 8 अप्रैल, 2024 तक जारी है।
हरित पहल के लिए कर्ज पर मिलेगी विशेष छूट
एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा कि हरित पहल के लिए कर्ज लेने पर बैंक विशेष छूट दे रहा है। फिक्की के कार्यक्रम में उन्होंने कहा, बैंक जलवायु जोखिम घटाने व टिकाऊ वित्तपोषण के लिए 33 लाख करोड़ के पोर्टफोलियो के कार्बन पदचिह्न को माप रहा है।
3,200 करोड़ रुपये निवेश करेगी श्नाइडर
श्नाइडर इलेक्ट्रिक 2026 तक भारत के 9 राज्यों में 3,200 करोड़ रुपये का निवेश रकेगी। कंपनी के एमडी-सीईओ दीपक शर्मा ने कहा, कंपनी के पास भारत में 37,000 कर्मचारी हैं और 30 विनिर्माण साइट हैं। भारत उसके लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक है।
विन्जो ने ब्राजील को शुरू किया गेम्स निर्यात
घरेलू सोशल गेमिंग मंच विन्जो ने एप लॉन्च के साथ ब्राजील में गेम्स का निर्यात शुरू किया है। कंपनी के सह-संस्थापक पवन नंदा ने कहा, इस पहल से गेमिंग मंच पर मौजूद 100 से अधिक भारतीय गेम डेवलपर्स को तकनीक व आईपी निर्यात की सुविधा मिलेगी।
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केंद्र ने अगले दो वर्षों में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के करीब 1.5% तक कम करने का रखा है लक्ष्य
सरकार के राजकोषीय मजबूती पर जोर देने से पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक पूंजीगत खर्च में देखी गई तेजी आगे चलकर टिकाऊ नहीं रह जाएगी। अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सॉक्स ने सोमवार को कहा कि इस स्थिति से बचने के लिए निजी क्षेत्र को अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इस समय कॉरपोरेट क्षेत्र पर कर्ज का दबाव कम है और बैंकों के पास भी ऐसी स्थिति में मदद करने के लिए पर्याप्त पूंजी है।
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ब्रोकरेज हाउस के विश्लेषकों ने कहा, मध्यम अवधि में राजकोषीय मजबूती के लक्ष्य को देखें तो केंद्र सरकार ने अगले दो वर्षों में अपने राजकोषीय घाटे को जीडीपी के करीब 1.5 फीसदी तक कम करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक पूंजीगत खर्च में हुई वृद्धि को आगे कायम नहीं रखा जा सकता है। इस टिप्पणी के अनुसार, 1997-2022 के बीच कॉरपोरेट और घरेलू क्षेत्र लगभग तीन-चौथाई निवेश के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन पिछले दशक में दोनों पक्षों के निवेश में गिरावट आई है।
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नई आपूर्ति में किफायती मकानों की हिस्सेदारी घटकर 18 फीसदी पहुंची
बिल्डर अब 40 लाख रुपये या इससे कम कीमत के मकानों की पेशकश में कमी ला रहे हैं। इससे चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में देश के सात प्रमुख शहरों में नई आपूर्ति में सस्ते या किफायती मकानों का हिस्सा घटकर मात्र 18 फीसदी रह गया है। जुलाई-सितंबर, 2018 में नए पेशकश में सस्ते मकानों की हिस्सेदारी 42 फीसदी थी।
एनारॉक की रिपोर्ट के मुताबिक, सात शहरों दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलूरू, हैदराबाद व पुणे में जुलाई-सितंबर, 2023 में नए मकानों की कुल आपूर्ति 1,16,220 इकाई रही। इसमें सस्ते या किफायती मकानों की संख्या 20,920 इकाई रही, जो 18 फीसदी हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक, नई आपूर्ति में 1.5 करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाले लग्जरी मकानों का हिस्सा तेजी से बढ़ रहा है। पांच साल में यह तीन गुना हो गई है।
चीन के अलॉय व्हील पर जारी रह सकता है डंपिंग-रोधी शुल्क
वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा डीजीटीआर ने घरेलू उद्योग की शिकायतों के बाद चीन से आयातित एल्युमीनियम अलॉय व्हील पर डंपिंग-रोधी शुल्क जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा शुरू की है। चीन से एल्युमिनियम अलॉय व्हील के आयात पर पहली बार मई 2015 में डंपिंग-रोधी शुल्क लगाया गया था। इसे 2019 में और फिर 2022 में दोबार बढ़ाया गया। मौजूदा शुल्क 8 अप्रैल, 2024 तक जारी है।
हरित पहल के लिए कर्ज पर मिलेगी विशेष छूट
एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा कि हरित पहल के लिए कर्ज लेने पर बैंक विशेष छूट दे रहा है। फिक्की के कार्यक्रम में उन्होंने कहा, बैंक जलवायु जोखिम घटाने व टिकाऊ वित्तपोषण के लिए 33 लाख करोड़ के पोर्टफोलियो के कार्बन पदचिह्न को माप रहा है।
3,200 करोड़ रुपये निवेश करेगी श्नाइडर
श्नाइडर इलेक्ट्रिक 2026 तक भारत के 9 राज्यों में 3,200 करोड़ रुपये का निवेश रकेगी। कंपनी के एमडी-सीईओ दीपक शर्मा ने कहा, कंपनी के पास भारत में 37,000 कर्मचारी हैं और 30 विनिर्माण साइट हैं। भारत उसके लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक है।
विन्जो ने ब्राजील को शुरू किया गेम्स निर्यात
घरेलू सोशल गेमिंग मंच विन्जो ने एप लॉन्च के साथ ब्राजील में गेम्स का निर्यात शुरू किया है। कंपनी के सह-संस्थापक पवन नंदा ने कहा, इस पहल से गेमिंग मंच पर मौजूद 100 से अधिक भारतीय गेम डेवलपर्स को तकनीक व आईपी निर्यात की सुविधा मिलेगी।
