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मनी लॉन्ड्रिंग: ईडी ने एनसीपी नेता एकनाथ खडसे के दामाद को किया गिरफ्तार, भूमि सौदा मामले में हुई कार्रवाई
Wed, 07 Jul 2021 09:32 AM IST
दीप्ति मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: दीप्ति मिश्रा
Updated Wed, 07 Jul 2021 09:32 AM IST
सार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को महाराष्ट्र के पुणे से एनसीपी के नेता और पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खडसे के दामाद गिरीश चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है।
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एकनाथ खडसे, फाइल फोटो
- फोटो : पीटीआई
विस्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व राजस्व मंत्री और एनसीपी नेता एकनाथ खडसे के दामाद गिरीश चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। गिरीश चौधरी की गिरफ्तारी पुणे एमआईडीसी भूमि सौदा से जुड़े धनशोधन मामले में हुई है। गिरीश चौधरी को मंगलवार सुबह पूछताछ के लिए बुलाया गया था और देर शाम तक पूछताछ चलती रही।
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ईडी के अधिकारियों ने गिरीश चौधरी की ओर से दिए गए विभिन्न दस्तावेजों का भी विश्लेषण किया था। ईडी ने इससे पहले जनवरी में एकनाथ खडसे से पुणे एमआईडीसी भूमि सौदा मामले में पूछताछ की थी।
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NCP leader Eknath Khadse's son-in-law was arrested in the Pune land deal case yesterday. He was called for questioning and later placed under arrest: Enforcement Directorate
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) July 7, 2021
बता दें कि भाजपा से एनसीपी में शामिल हुए एकनाथ खडसे को ईडी ने दिसंबर में नोटिस भेजकर पेश होने के लिए कहा था। बाद में एकनाथ खडसे ने गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि ईडी ने भाजपा से एनसीपी में जाने के बाद यह कार्रवाई की। हालांकि, एजेंसी ने अदालत को बताया था कि एकनाथ खडसे आरोपी नहीं थे, लेकिन पेश न होना गिरफ्तारी का आधार बन सकता है।
क्या है मामला?
महाराष्ट्र पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने वर्ष 2017 में पूर्व राजस्व मत्री एकनाथ खडसे, उनकी पत्नी मंदाकिनी, दामाद गिरीश चौधरी और मूल भूमि मालिक अब्बास अकानी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। यह मामला खडसे और अन्य के द्वारा पुणे के पास एमआईडीसी में मुख्य भूखंड की खरीद में कथित अनियमितताओं से संबंधित था।
हेमंत गावंडे नाम के सदस्य की ओर से लगाए गए आरोपों पर यह मामला दर्ज किया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि खडसे ने भोसरी एमआईडीसी भूमि सौदा मामले में सरकारी खजाने को चपत लगाई थी। वर्ष 2018 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 22 पेज की रिपोर्ट के जरिए खडसे को क्लीन चिट दे दी थी।