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तमिलनाडु में किसानों पर सूखे की मार: अंबुमणि ने मांगा मुआवजा, कहा- 40 हजार रुपये प्रति एकड़ राहत दे सरकार
Sat, 21 Nov 2026 03:06 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: अस्मिता त्रिपाठी
Updated Sat, 21 Nov 2026 03:06 PM IST
सार
पीएमके प्रमुख अंबुमणि रामदास ने तमिलनाडु सरकार से कावेरी डेल्टा जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। उन्होंने पानी की कमी से सूख रही सांबा और थलाडी फसलों के लिए किसानों को 40 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा, फसल ऋण माफी और टैक्स में छूट देने की मांग की है।
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पीएमके अध्यक्ष अंबुमणि रामदास
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
पीएमके अध्यक्ष अंबुमणि रामदास ने शनिवार को तमिलनाडु सरकार से कावेरी डेल्टा जिलों को तुरंत सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की। उन्होंने उन किसानों को 40,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा देने को भी कहा, जिनकी 'सांबा और थलाडी' फसलें पानी की भारी कमी के कारण सूख रही हैं।
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एक जारी एक बयान में, अंबुमणि ने बताया कि डेल्टा क्षेत्र में फसलें सूखने लगी हैं, क्योंकि मेट्टूर बांध से एक महीने से अधिक समय से पानी नहीं छोड़ा गया है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर मानसून में भी कमी रही है, जिससे स्थिति और खराब हो गई है।
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अंबुमणि रामदास ने क्या कहा?
उन्होंने कहा, 'कावेरी डेल्टा जिलों में आमतौर पर 18 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में सांबा और थलाडी फसलों की खेती की जाती है। लेकिन इस साल, 1 सितंबर को बांध खुलने के बावजूद पानी की अपर्याप्त आपूर्ति की आशंका के चलते, किसानों ने खेती को घटाकर लगभग सात लाख एकड़ तक सीमित कर दिया है।' उन्होंने आगे कहा, 'हालांकि, अब किसान इस घटे हुए रकबे की फसलों को बचाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं।'
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रामदास ने क्या दावा किया?
पानी के गिरते स्तर की ओर इशारा करते हुए, पीएमके नेता ने बताया कि मेट्टूर बांध से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा 15 अक्तूबर को 10,920 क्यूसेक थी, जिसे कम भंडारण का हवाला देते हुए धीरे-धीरे घटाकर 25 अक्तूबर तक मात्र 1,003 क्यूसेक कर दिया गया। उन्होंने दावा किया, 'अभी जितना पानी छोड़ा जा रहा है। वह पीने के पानी की जरूरतों का एक छोटा सा हिस्सा ही पूरा कर सकता है। आज सुबह तक जल स्तर 61.53 फीट और भंडारण 25.84 टीएमसी है। ऐसे में उपलब्ध पानी से अधिकतम एक हफ्ते तक ही आपूर्ति चल सकती है।'
उन्होंने बताया कि अपनी खड़ी फसलों को बचाने के लिए बेताब संपन्न किसान निजी स्रोतों से पानी खरीदकर अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं, जबकि गरीब किसान पास के जल स्रोतों से बर्तनों में पानी भरकर लाने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा, 'सांबा और थलाडी फसलों की कुल अवधि 120 से 125 दिन होती है। चूंकि अभी अधिकांश फसलें 40 से 50 दिन की अवस्था में हैं, इसलिए अगले 70 से 80 दिनों तक हाथ से पानी देकर इन्हें बचा पाना असंभव है।" उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होने और दिसंबर-जनवरी में मेट्टूर से पानी छोड़े जाने पर ही फसल को बचाया जा सकता है।
कुरुवई की खेती क्यों नहीं कर पा रहे किसान?
अंबुमणि ने बताया कि पानी की कमी के कारण किसान पहले ही 'कुरुवई' की खेती नहीं कर पाए थे। अब 'सांबा' सीजन के लिए उन्होंने ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेकर प्रति एकड़ 25,000 से 30,000 रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने कहा, 'अगर ये फसलें बर्बाद हो गईं, तो किसान कर्ज के ऐसे जाल में फंस जाएंगे जिससे निकलना नामुमकिन होगा।' उन्होंने आगे कहा कि डेल्टा क्षेत्र के किसानों को इस संकट से उबारने के लिए, पीएमके नेता ने मांग की है कि सरकार नुकसान का आकलन करने के लिए एक आधिकारिक टीम भेजे, कावेरी सिंचाई जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करे, राहत के तौर पर प्रति एकड़ 40,000 रुपये दे, भूमि कर और अन्य सभी लेवी (कर) माफ करे, और किसानों के सभी बकाया फसल ऋणों को पूरी तरह से माफ कर दे।
