भिखारियों के साथ रहने वाले बच्चों का डीएनए टेस्ट कराएं

अमर उजाला ब्यूरो / नैनीताल Updated Fri, 08 Dec 2017 05:03 AM IST
डीएनए
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उच्च न्यायालय ने मानव तस्करी के मामले में सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को भीख मांगने पर रोक के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कानून बनाने, भिखारियों के साथ रहने वाले बच्चों का डीएनए टेस्ट कराने, लापता बच्चों का पता लगाने के लिए चार सप्ताह के अंदर विशेष जांच दल गठित करने समेत कई निर्देश दिए हैं। साथ ही केंद्र सरकार को मानव तथा नशीली दवा की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए यूएनओ की ओर से बनाये गए आदर्श कानून देश के लिए भी बनाने की संस्तुति की है।
इसी के साथ कोर्ट ने स्पेशल सेशन जज चंपावत की ओर से चार मई 2016 को पारित आदेश के खिलाफ सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया है। सेशन जज ने अपने आदेश में मानव तस्करी के आरोपी को दोषमुक्त करार दिया था। हाइकोर्ट में इस मामले में सुनवाई अब 12 दिसंबर को होगी।

पढ़ें- दो किशोरियों की शिनाख्त के लिए होगा डीएनए टेस्ट

वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह प्रदेश में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाए तथा उत्तर प्रदेश की तर्ज पर इसके लिए कानून बनाये। न्यायालय ने केंद्र सरकार से मानव तथा नशीली दवा की तस्करी पर लगाम लगाने को यूएनओ द्वारा बनाये गए आदर्श कानून देश के लिए भी बनाये जाने की संस्तुति की। इसके साथ ही नेपाल से आने वाले विशेषकर अवयस्क बच्चों और युवतियों की पूरी छानबीन करने व उनके अभिभावकों की पहचान निर्धारित करने, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए।
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अधिकांश मामलों में बच्चों का अपहरण भीख मंगवाने के लिए किया जाता है।

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