Politics: 'आखिरकार वित्त मंत्री ने माना हुई देरी', कर्नाटक को सूखा राहत राशि न देने के आरोप पर बोले शिवकुमार

वित्त मंत्री ने माना सूखा राहत राशि देने में हुई देरी- शिवकुमार
एक कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री शिवकुमार द्वारा संबोधन में कहा गया कि निर्मला सीतारमण ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने राज्य को सूखा राहत राशि देने में देरी की। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने कहा है कि आम चुनाव की घोषणा के कारण हम राशि नहीं दे पाएं। मुझे समझ नहीं आता है कि चुनाव और सूखा राहत के बीच क्या संबंध है। गौरतलब है कि सीतारमण ने कहा कि शनिवार को कर्नाटक को सूखा राहत देने में देरी हुई और यह जानबूझकर नहीं किया गया क्योंकि केंद्र को चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ी। 

केंद्र कर रहा कर्नाटक के साथ अन्याय- शिवकुमार
केंद्र पर कटाक्ष करते हुए शिवकुमार ने कहा कि लोग जानते हैं कि केंद्र ने कर्नाटक के साथ कितना अन्याय किया है। हमने चार महीने पहले अपनी सूखा राहत राशि के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अपील के बाद चार महीने तक कोई आदर्श आचार संहिता नहीं थी। अब वह आचार संहिता का बहाना दे रही है। लोग केंद्र के अन्याय से देख रहे हैं। 

मेकेदातु और महादायी के बारे में करने लगे बा- शिवकुमार
शिवकुमार ने मेकेदातु परियोजना के संबंध में एचडी कुमारस्वामी की टिप्पणियों का भी जवाब दिया और इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री की पिछली निष्क्रियता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कुमारस्वामी अब मेकेदातु और महादायी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब वह सत्ता में थे तो उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं किया। जब हम मेकेदातु के लिए पदयात्रा पर थे, तो उन्होंने कबाब खाने के लिए यात्रा निकालने के लिए हमारा मजाक उड़ाया था। उन्होंने जनता के लाभ के लिए मेकेदातु बांध बनाने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।