क्या 'राकेश अस्थाना' की रिपोर्ट के आधार पर 'सेलेक्ट कमेटी' ने वर्मा को हटाया ? 

शुक्रवार को अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, मोदी सरकार राफेल की जांच से डर कर सीवीसी जैसी संस्था के पीछे लुका-छिपी कर रही है। आलोक वर्मा को अपनी बात कहने से रोक दिया गया। सीवीसी ने कमेटी के सामने वही रिपोर्ट पेश की, जिसे भ्रष्टाचार के आरोपी राकेश अस्थाना ने तैयार किया था। अस्थाना ने जो भी आरोप वर्मा के खिलाफ लगाए थे, उनमें से 99 फीसदी को सीवीसी ने मान लिया। सीवीसी ने सेलेक्ट कमेटी के सामने जो बातें रखी, उनमें से कोई भी कहीं नहीं ठहरती। सिंघवी के मुताबिक, सीवीसी ने मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी के सामने खुद का जमकर दुरुपयोग कराया। 


राकेश अस्थाना वही व्यक्ति हैं, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज है। उसके मामले की जांच खुद सीबीआई कर रही है। कांग्रेसी नेता का दावा है कि आलोक वर्मा के खिलाफ सीवीसी जांच की निगरानी करने वाले जस्टिस एके पटनायक को भी रिपोर्ट नहीं दिखाई गई। वर्मा के मामले में दिए गए एक तरफा फैसले से साफ हो गया है कि मोदी की अध्यक्षता वाली सेलेक्ट कमेटी बड़ी नहीं, बल्कि सीवीसी सबसे बड़ी संस्था है। यही वजह रही कि एक व्यक्ति के आरोपों को आधार बनाकर सेलेक्ट कमेटी ने अपना फैसला दे दिया।

सेलेक्ट कमेटी के फैसले को चुनौती दी जा सकती है: सिंघवी  

सिंघवी का कहना था कि सेलेक्ट कमेटी के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उनके प्रतिनिधि जो भी मौजूद होते हैं, वे न्यायाधीश के तौर पर नहीं, बल्कि एक सदस्य के आधार पर सेलेक्ट कमेटी में होते हैं। वहां पर वे न्यायिक क्षमता में नहीं होते। यही वजह है किे कमेटी का फैसला चेलेंज हो सकता है।