महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हुईं डेंगू से मरीजों की मौत

वहीं उत्तर प्रदेश में 9280 लोग डेंगू की वजह से अस्पतालों में भर्ती हुए। इनमें से 20 की मौत हो चुकी है। वर्ष 2015 से अब तक की स्थिति पर की बात करें तो देश में सबसे ज्यादा डेंगू मरीज भी इसी वर्ष सामने आए हैं। देश भर के राज्यों में इस बार 1,36,422 डेंगू ग्रस्त मरीज सामने आए हैं।

जबकि 132 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 में देश में 99,913 डेंगू मरीज सामने आए थे, जिनमें से 220 की मौत हो गई थी। इसके बाद वर्ष 2016 में 1,29,166 में से 245 मरीजों की मौत हुई। वर्ष 2017 में 1,88,401 में से 325, वर्ष 2018 में 101192 मरीजों में 172 की मौत हुई है।
 
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि डेंगू को लेकर विभिन्न राज्यों में लगातार निगरानी की जा रही है। इस बार मरीजों की संख्या ज्यादा है। हालांकि राहत की बात है कि मच्छर जनित रोग डेंगू से होने वाली मौतों में कमी आई है।

डेंगू के नियंत्रण को लेकर राज्यों के साथ मिलकर केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। साथ ही जिन राज्यों में सबसे गंभीर हालात देखने को मिल रहे हैं, वहां के स्वास्थ्य विभाग से लगातार संपर्क किया जा रहा है। जनता के बीच जाकर मच्छरों के खिलाफ अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

उन्होंने ये भी कहा कि मच्छर जनित रोगों पर पूर्ण नियंत्रण के लिए जन जागरूकता बेहद जरूरी है। बीते दिनों दिल्ली में काफी बेहतर परिणाम देखने को मिले हैं। अन्य राज्यों में भी इसी तरह से अभियान चलाए जाने चाहिए।
 
रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक डेंगू ग्रस्त मरीजों की मौतें महाराष्ट्र में 25, यूपी में 20, केरल और गुजरात में 16-16, राजस्थान में 14, उत्तराखंड में 8, तेलंगना में 6 और कर्नाटक में 13 हुई हैं। जबकि तमिलनाडू में पांच, पांडिचेरी में एक, मध्यप्रदेश में 2, हिमाचल प्रदेश में भी 2, दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली में भी 2-2 मरीजों की मौत हुई है।
 
मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष उत्तर प्रदेश में 9280, महाराष्ट्र में 12374, राजस्थान में 12664, केरल में 3940, कर्नाटक में 15232, गुजरात में 14835, तेलंगना में 12072, उत्तराखंड में 10,500 मरीज डेंगू ग्रस्त पाए गए हैं। इनके अलावा दिल्ली में 4155, पंजाब में 8949, तमिलनाडू में 6577, ओड़िशा में 3251, बिहार में 6193 और आंध्र प्रदेश में 4647 मरीज मिले हैं। अधिकारियों का कहना है कि राज्यों से मिली जानकारी के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है।