छत्तीसगढ़ से हटाई गई सीआरपीएफ की पूरी बटालियन: मणिपुर में 1000 जवानों की तैनाती; नक्सलवाद के खात्मे का असर?

केंद्र सरकार ने मार्च में देश में सशस्त्र माओवादी गतिविधियां खत्म होने का एलान किया था। इसके बाद किसी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की पूरी बटालियन को नक्सल विरोधी मोर्चे से हटाने का यह पहला मामला है।

छत्तीसगढ़ में कहां तैनात थी यह बटालियन?
यह बटालियन छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर इलाके के सुकमा जिले में तैनात थी। यह इलाका पहले नक्सलियों का मजबूत गढ़ माना जाता था। अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि यह बटालियन कई साल से वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ अभियान में शामिल थी। मार्च के बाद इसकी जिम्मेदारी बदल दी गई थी। इसके जवानों को बारूदी सुरंगों को हटाने और देसी बमों (आईईडी) को निष्क्रिय करने के काम में लगाया गया था।

बटालियन मणिपुर में भेजने का फैसला क्यों हुआ?
दिल्ली में तैनात एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि सीआरपीएफ मुख्यालय ने इस बटालियन को वापस बुलाने का आदेश दिया था। यह सामान्य ड्यूटी वाली बटालियन थी। इसे मणिपुर में सीआरपीएफ की मौजूदगी बढ़ाने के लिए भेजा गया है। मणिपुर में जातीय हिंसा तीन साल से ज्यादा समय से जारी है। इसी वजह से वहां सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई जा रही है।

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मणिपुर में पहले से कितनी सीआरपीएफ बटालियन तैनात हैं?
कुछ महीने पहले सीआरपीएफ की विशेष जंगल युद्ध इकाई की दो बटालियन मणिपुर भेजी गई थीं। इस इकाई का नाम कमांडो बटालियन फॉर रिजॉल्यूट एक्शन (कोबरा) है। इसके अलावा, सीआरपीएफ की दूसरी नियमित इकाइयां और रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) भी राज्य में तैनात हैं।

मणिपुर में मई 2023 में जातीय हिंसा शुरू हुई थी। इसके बाद से वहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि नई बटालियन को वहां कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इनमें जरूरी सामान पहुंचाने और जवानों के रहने की व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियां शामिल हैं। इसलिए जवानों के लिए पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ में अब कौन संभालेगा बटालियन की जिम्मेदारी?
सीआरपीएफ मुख्यालय ने छत्तीसगढ़ में इस बटालियन की चौकियों और ड्यूटी की जिम्मेदारी दूसरी इकाइयों को सौंपने का आदेश दिया है। ये जिम्मेदारी आसपास की सीआरपीएफ इकाइयां और राज्य पुलिस संभालेंगी। 

हालांकि, छत्तीसगढ़ पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस फैसले पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि बटालियन के हटने से नक्सल विरोधी अभियान के सुरक्षा तंत्र में एक 'खाली जगह' बन सकती है। अधिकारी के मुताबिक, इस बटालियन ने हाल ही में सुकमा में बारूदी सुरंगों और देसी बमों को हटाने का बड़ा अभियान चलाया था। इसका मकसद आम लोगों के आने-जाने के लिए रास्तों को सुरक्षित बनाना था।

नक्सल विरोधी अभियान में सीआरपीएफ की कितनी बड़ी भूमिका है?
सीआरपीएफ लंबे समय से नक्सल विरोधी अभियानों में सबसे आगे रही है। इस काम के लिए इसके एक लाख से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की 25 से ज्यादा नियमित और कोबरा बटालियन मौजूद थीं।

क्या छत्तीसगढ़ और ओडिशा से और बटालियन हटेंगी?
दिल्ली में तैनात सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि एक और प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। इसके तहत छत्तीसगढ़ और ओडिशा के नक्सल विरोधी इलाकों से कम से कम तीन और अर्धसैनिक बटालियन हटाई जा सकती हैं। इन बटालियन को मणिपुर भेजा जा सकता है। इन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर भी तैनात किया जा सकता है।

बटालियन हटाने के पीछे क्या वजह बताई गई?
अधिकारी ने कहा कि इस फैसले से नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा की स्थिति बेहतर होने का भी पता चलता है। इससे स्थानीय पुलिस बलों को ज्यादा जिम्मेदारी संभालने का मौका मिलेगा। वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभा सकेंगे।