बागी विधायकों पर संस्पेंस रख कोर्ट ने उलझाया सियासी दलों का गणित 

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद मई 10 को उत्तराखंड विधानसभा में होने वाले शक्ति परीक्षण को लेकर एक और स्टिंग के आरोपों से घिरे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर अपना दमखम दिखाने का दबाव है।

तो भाजपा उनसे भी ज्यादा दबाव में है। सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को लेकर कानूनी रूप से घिर चुके पार्टी आलाकमान पर इस बात का भारी दबाव है कि हरीश रावत को सदन में पटखनी देकर वह केंद्र सरकार के कदम को जायज ठहरा सके। पार्टी आलाकमान इसी रणनीति में जुटा है कि ताकि शक्ति परीक्षण के दौरान सदन में रावत को पटखनी देकर वह राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले से हुए सियासी नुकसान की भरपाई कर सके।

केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद कहा कि राजनीति में चार दिन बहुत होते हैं। उक्त मंत्री का यह कथन भाजपा के इरादों को पूरी तरह स्पष्ट करता है। इसीलिए भाजपा भी सभी विकल्पों का खुलकर इस्तेमाल करेगी।  हालांकि पार्टी की रणनीति सूबे में रावत को मात देकर सरकार बनाने की नहीं है।

केंद्रीय मंत्री के अनुसार उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण का फैसला कुछ भी हो मगर विधानसभा लंबे समय तक लंबित नहीं रहेगी। अधिक आसार विधानसभा भंग होने के हैं। दरअसल उत्तराखंड मामले में सियासी मात खा चुके भाजपा रणनीतिकार अब और फजीहत झेलने के मूड में नहीं है। शायद यही वजह है कि वे शक्ति परीक्षण में जीत के बाद भी विधानसभा भंग कर चुनाव की ओर जाने के मूड में हैं। पार्टी के एक शीर्ष नेता का कहना है कि सरकार बनाने से कांग्रेस के आरोपों को सीधे बल मिलेगा।