कोरोना ने बदला रोजगार का तरीका, अब खुद सरकार दिला रही है प्राइवेट नौकरी!

केंद्र ने इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों की कमेटी गठित की है। देश में कामकाज बढ़े, इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर सभी मंत्रालयों में एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स बनाए जा रहे हैं।

इसका मकसद निवेश को बढ़ाना है। अगर इसमें इजाफा होता है, तो प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कई राज्य अल्ट्रा मॉडर्न जॉब पोर्टल जैसे प्रोजेक्ट भी शुरू कर रहे हैं।

केंद्र सरकार ने कोरोना के चलते स्वदेश आए लोगों को रोजगार दिलाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए 'स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एंप्लॉयमेंट स्पोर्ट इनिशिएटिव' पोर्टल बनाया गया है।

इस योजना को लेकर केंद्र सरकार में एक उच्चस्तरीय बैठक भी हो चुकी है। अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है। यह टीम लोगों की योग्यता के मुताबिक, प्राइवेट क्षेत्र की बड़ी कंपनियों से रोजगार के लिए बात करेगी।

दूसरा, सरकार ने निवेशकों को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस पर भी मंत्रालयों की एक कमेटी ने काम शुरू कर दिया है। एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स की पहली बैठक हो चुकी है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश में बिजनेस करने, खासतौर पर प्लांट लगाने के लिए राजी किया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार में वद्धि होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के 95वें सालाना कार्यक्रम में कहा है कि कोरोना संकट को अवसर में बदलने की बात जरूरत है।

आत्मनिर्भर बनने की दिशा में यह आपदा बहुत बड़ा टर्निंग प्वाइंट बन सकती है

बन रही है हुनरमंद लोगों की सूची

विदेशों से भारत आने वाले लोगों को प्राइवेट जॉब दिलाने के लिए सरकार ने 'स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एंप्लॉयमेंट स्पोर्ट इनिशिएटिव' पोर्टल लॉन्च किया है।

कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय, ऐसे लोगों की सूची तैयार कर रहा है, जिनके पास कार्यक्षेत्र का अच्छा खासा हुनर है या लंबा अनुभव है। केंद्र सरकार खुद ऐसे लोगों का साक्षात्कार कराएगी।

खुद का स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि आने वाले मार्च तक कोई नई सरकारी योजना नहीं आएगी।

सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का एलान किया है। यह पैकेज आत्मभारत निर्भर भारत बनाने की दिशा में पहला कदम है।

एमजी मोटर इंडिया ने 'एमजी नर्चर प्रोग्राम' शुरू किया है। इसके तहत स्टूडेंट को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे भविष्य में छात्रों को जॉब के अवसर उपलब्ध होंगे।

बेंगलुरु स्थित राइड हेलिंग यूनीकॉर्न ओला, ने फुलटाइम रोजगार के साथ इंटर्नशिप कराने की बात कही है। इसके लिए आईआईएम अहमदाबाद और बेंगलुरु सहित कई संस्थानों के छात्रों को मौका मिलेगा।

मर्सिडीज-बेंज ने एक वर्षीय मेक्ट्रोनिक्स कोर्स शुरू किया है।

'अल्ट्रा मॉडर्न जॉब पोर्टल' योजना पर काम कर रही है हरियाणा सरकार  ... 

हरियाणा सरकार ने प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं तलाशने व अवसर सृजित करने के लिए अल्ट्रा मॉडर्न जॉब पोर्टल शुरू करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के युवाओं को बहुराष्ट्रीय कंपनियों में जॉब के अवसर मिलेंगे।

प्राइवेट कंपनियों को इस पोर्टल के जरिए योग्य और हुनरमंद कामगार मिलेंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इसके लिए श्रम व रोजगार, इंडस्ट्री कॉमर्स, कौशल विकास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सहित कई विभागों के अधिकारियों की बैठक की थी।

जॉब पोर्टल की मदद से हरियाणा सरकार प्राइवेट कंपनियों को योग्य युवाओं की डिटेल उपलब्ध कराएगी। कंपनी खुद सरकार से बातचीत कर यह बताएंगी कि उन्हें कैसे युवा चाहिए।

उनकी शैक्षणिक योग्यता और ट्रेनिंग कैसी हो, ये सब बातें सरकार के प्राइवेट कंपनियों से बातचीत करने के बाद तय होंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि राज्य के सभी 22 जिलों में क्लस्टर बनाए जाएंगे।

बेरोजगारों को स्किल डेवेलपमेंट के माध्यम से प्रशिक्षण मिलेगा। उसके बाद उन्हें नौकरी दिलाई जाएगी।