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'100 दिन बाद भी संसद सत्रावसान नहीं': कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा- बहुमत जुटाने में जुटे पीएम और गृह मंत्री
Sat, 21 Nov 2026 09:55 AM IST
अस्मिता त्रिपाठी
पीटीआई, नई दिल्ली।
पीटीआई, नई दिल्ली।
Published by: अस्मिता त्रिपाठी
Updated Sat, 21 Nov 2026 09:55 AM IST
सार
कांग्रेस ने परिसीमन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इसे पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने मौजूदा लोकसभा सीटें बरकरार रखते हुए महिला आरक्षण लागू करने की मांग की है।
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जयराम रमेश, कांग्रेस नेता
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
कांग्रेस ने शनिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने कहा कि संसद का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुए 100 दिन बीत चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परिसीमन विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा में "बेहद दागदार" दो-तिहाई बहुमत की तलाश में हैं।
जयराम रमेश ने क्या कहा?
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि देश के हित में यही है कि लोकसभा की मौजूदा संख्या और राज्यों के हिसाब से सीटों की संरचना को वैसे ही रहने दिया जाए। इसके साथ ही महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया जाए। यह व्यवस्था तब तक बनी रहनी चाहिए जब तक कि 'विकसित भारत' का लक्ष्य हासिल न हो जाए।
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेकर क्या कहा?
रमेश ने एक्स पर लिखा, 'आज 100वां दिन है जब संसद का मॉनसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया था, लेकिन इसे अभी तक सत्रावसान नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जोड़ी अभी भी लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत की तलाश में है, ताकि परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पास कराया जा सके। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसी को नहीं पता कि नए विधेयक में क्या होगा, क्योंकि पुराना विधेयक 17 अप्रैल को बुरी तरह से खारिज हो गया था।
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'गंभीर और व्यवस्थित चर्चा नहीं हुई'
उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के साथ गंभीर और व्यवस्थित तरीके से किसी नए प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा पीएम मोदी को चार पत्र लिखे जाने के बावजूद, कोई सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई है। रमेश ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'देश के सामने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैन्य और विदेश नीति से जुड़ी कहीं अधिक गंभीर और जरूरी चुनौतियां हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। परिसीमन जैसे बड़े और व्यापक काम को अभी टाला जा सकता है। 1976 में इंदिरा गांधी ने इसे 25 साल के लिए टाल दिया था। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे और 25 साल के लिए टाल दिया था। यानी 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के नतीजे आने तक। वे समझदार और राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री थे।
फिक्की कार्यक्रम को लेकर क्या कहा?
उन्होंने याद दिलाया कि 19 नवंबर को फिक्की के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर गहरी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा, 'ऐसा लगता है कि वे मानसिक रूप से काफी परेशान हैं। शायद उन्हें होना भी चाहिए। परिसीमन जैसे मुद्दों पर बहस और चर्चा के लिए शांत दिमाग की जरूरत होती है, जिस पर प्रधानमंत्री को परेशान करने वाले तनावों का बोझ न हो। इसके अलावा, अलग-अलग पक्षों (स्टेकहोल्डर्स) के साथ व्यापक विचार-विमर्श की भी आवश्यकता है।'
कांग्रेस नेता ने कहा, 'मौजूदा हालात में, देश के हित में यही है कि लोकसभा की वर्तमान संख्या और राज्यों के हिसाब से सीटों की संरचना को वैसे ही रहने दिया जाए, और साथ ही महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू कर दिया जाए। यह व्यवस्था तब तक यथावत रहनी चाहिए, जब तक कि 'विकसित भारत' का बहुचर्चित लक्ष्य हासिल न हो जाए। यह उस लक्ष्य के लिए एक उचित सम्मान होगा, क्योंकि नए सिरे से परिसीमन (डिलिमिटेशन) करने के नतीजों को तभी बेहतर ढंग से संभाला जा सकता है, जब 'विकसित भारत' एक वास्तविकता बन चुका हो।'
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जयराम रमेश ने क्या कहा?
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि देश के हित में यही है कि लोकसभा की मौजूदा संख्या और राज्यों के हिसाब से सीटों की संरचना को वैसे ही रहने दिया जाए। इसके साथ ही महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया जाए। यह व्यवस्था तब तक बनी रहनी चाहिए जब तक कि 'विकसित भारत' का लक्ष्य हासिल न हो जाए।
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प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेकर क्या कहा?
रमेश ने एक्स पर लिखा, 'आज 100वां दिन है जब संसद का मॉनसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया था, लेकिन इसे अभी तक सत्रावसान नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जोड़ी अभी भी लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत की तलाश में है, ताकि परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पास कराया जा सके। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसी को नहीं पता कि नए विधेयक में क्या होगा, क्योंकि पुराना विधेयक 17 अप्रैल को बुरी तरह से खारिज हो गया था।
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'गंभीर और व्यवस्थित चर्चा नहीं हुई'
उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के साथ गंभीर और व्यवस्थित तरीके से किसी नए प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा पीएम मोदी को चार पत्र लिखे जाने के बावजूद, कोई सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई है। रमेश ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'देश के सामने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैन्य और विदेश नीति से जुड़ी कहीं अधिक गंभीर और जरूरी चुनौतियां हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। परिसीमन जैसे बड़े और व्यापक काम को अभी टाला जा सकता है। 1976 में इंदिरा गांधी ने इसे 25 साल के लिए टाल दिया था। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे और 25 साल के लिए टाल दिया था। यानी 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के नतीजे आने तक। वे समझदार और राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री थे।
फिक्की कार्यक्रम को लेकर क्या कहा?
उन्होंने याद दिलाया कि 19 नवंबर को फिक्की के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर गहरी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा, 'ऐसा लगता है कि वे मानसिक रूप से काफी परेशान हैं। शायद उन्हें होना भी चाहिए। परिसीमन जैसे मुद्दों पर बहस और चर्चा के लिए शांत दिमाग की जरूरत होती है, जिस पर प्रधानमंत्री को परेशान करने वाले तनावों का बोझ न हो। इसके अलावा, अलग-अलग पक्षों (स्टेकहोल्डर्स) के साथ व्यापक विचार-विमर्श की भी आवश्यकता है।'
कांग्रेस नेता ने कहा, 'मौजूदा हालात में, देश के हित में यही है कि लोकसभा की वर्तमान संख्या और राज्यों के हिसाब से सीटों की संरचना को वैसे ही रहने दिया जाए, और साथ ही महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू कर दिया जाए। यह व्यवस्था तब तक यथावत रहनी चाहिए, जब तक कि 'विकसित भारत' का बहुचर्चित लक्ष्य हासिल न हो जाए। यह उस लक्ष्य के लिए एक उचित सम्मान होगा, क्योंकि नए सिरे से परिसीमन (डिलिमिटेशन) करने के नतीजों को तभी बेहतर ढंग से संभाला जा सकता है, जब 'विकसित भारत' एक वास्तविकता बन चुका हो।'
