सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीजेपी की हुंकार: मुंबई पुलिस ने नहीं दी प्रदर्शन को मंजूरी; क्या है वजह?

26 सितंबर को पुलिस को दिया गया था आवेदन
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अभिजीत दीपके के नेतृत्व वाले संगठन की ओर से प्रदर्शन की अनुमति के लिए 26 सितंबर को कार्यकर्ता अजिंक्य शिंदे ने आवेदन दिया था। इसके बाद शिवाजी पार्क पुलिस थाने ने आयोजक को औपचारिक सूचना भेजकर बताया कि मौजूदा आदेशों के तहत पुलिस विभाग के पास मैदान में सार्वजनिक सभा की अनुमति देने का अधिकार नहीं है। पुलिस ने इस संबंध में हाईकोर्ट के निर्देशों और उसके बाद राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का हवाला दिया।

बीएमसी की अनुमति नहीं होने की बात भी कही
पुलिस ने अपने पत्र में यह भी कहा कि आयोजक ने शिवाजी पार्क के इस्तेमाल के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका यानी बीएमसी की जरूरी अनुमति का पत्र जमा नहीं किया था। पुलिस के मुताबिक, इस मैदान पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संबंधित अनुमति जरूरी है। इसी वजह से आवेदन पर मंजूरी नहीं दी गई।

मौन क्षेत्र और अस्पतालों की आवाजाही का भी हवाला
पुलिस ने शिवाजी पार्क की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई। उसके मुताबिक, यह इलाका निर्धारित मौन क्षेत्र है और इसके आसपास रिहायशी इलाके हैं। ऐसे में प्रदर्शन से ध्वनि प्रदूषण की समस्या पैदा हो सकती है। पुलिस ने यह भी कहा कि प्रस्तावित प्रदर्शन से इलाके में गंभीर ट्रैफिक जाम हो सकता है और आसपास मौजूद कई प्रमुख अस्पतालों तक आपातकालीन वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है।

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दूसरे स्थान पर प्रदर्शन के लिए आवेदन की सलाह
मुंबई पुलिस ने आयोजकों को शहर में किसी दूसरे स्थान पर प्रदर्शन करने की सलाह दी है। पुलिस ने कहा कि अगर किसी अन्य जगह के लिए नया आवेदन दिया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी उस पर लागू नियमों और कानून के मुताबिक विचार करेगा। यानी फिलहाल सीजेपी को शिवाजी पार्क में 2 अक्तूबर के प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं मिली है।

एसआईआर को लेकर पहले से चल रहा है विवाद
सीजेपी ने यह प्रदर्शन एसआईआर को लेकर उठे विवाद के बीच घोषित किया था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने एसआईआर से जुड़े कुछ फैसलों और आदेशों पर कई मौकों पर आपत्ति जताई थी। हालांकि, चुनाव आयोग ने कहा है कि संस्थागत विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय और टिप्पणियां होना सामान्य बात है। आयोग ने यह भी कहा है कि उसके आदेशों को पूरा कानूनी आधार हासिल है और वे वैधानिक प्रक्रियाओं के तहत जारी किए गए हैं।