सीजेआई रमण बोले: न्यायिक बुनियादी ढांचा निगम और कोविड प्रभावित वकीलों की मदद पर केंद्र से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं

'उचित मंचों पर उठाता रहता हूं ये मुद्दे'
हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार संसद के वर्तमान शीत कालीन सत्र में न्यायिक बुनियादी ढांचा निगम के गठन के लिए एक विधेयक लेकर आएगी। सीजेआई रमण ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, 'मैंने केंद्र सरकार से कहा था कि उन अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए जिन्होंने कोविड के चलते अपनी आजीविका खो दी है। अभी तक इस बारे में केंद्र की ओर से कोई उचित जवाब नहीं आया है। बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मैं इन मुद्दों को उन मंचों पर अक्सर उठाता रहता हूं जहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मौजूद होते हैं। '

केंद्र और कानून मंत्री को लिखा था पत्र
सीजेआई ने कहा कि मैंने केंद्र सरकार और कानून मंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें मैंने वाहनों में मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने की मांग की थी जिससे ग्रामीण इलाकों के अधिवक्ता अदालती जिम्मेदारी में वर्चुअल रूप से हिस्सा ले सकें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले अधिवक्ता जो नेटवर्क व इंटरनेट की पहुंच से दूर हैं वह धीरे-धीरे पेशे से बाहर हो जाएंगे।बता दें कि कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया था कि राष्ट्रीय न्यायिक बुनियादी ढांचा प्राधिकरण की स्थापना के लिए सरकार को मुख्य न्यायाधीश की ओर से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।