पीएमओ और आरबीआई को सीआईसी की फटकार, बड़े डिफाल्टरों के नाम का खुलासा करे सरकार

पीएमओ का राजन के पत्र पर की गई कार्रवाई का खुलासा करने के उसके आदेश का पालन नहीं करने को लेकर दिया गया तर्क कानूनी नहीं है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सूचना आयुक्त संदीप सिंह द्वारा आरटीआई के तहत दायर याचिका की सुनवाई कर रहे हैं। इसमें बैंक का कर्ज जानबूझकर नहीं चुकाने वालों की जानकारी मांगी गई है।
आयोग ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं करने और सीआईसी के निर्देश के बावजूद डिफाल्टरों के नाम का खुलासा नहीं करने पर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। 

उन्होंने कहा कि पीएमओ का नैतिक, संवैधानिक और राजनीतिक कर्तव्य है कि वो भारत के नागरिकों को बड़े बैंक डिफॉल्टर्स और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी दे। लोगों के अधिकार से इनकार करना उचित नहीं है। पीएमओ ने तर्क दिया था कि आरटीआई आवेदन मूल रुप से पीएमओ के साथ दायर नहीं की गई थी, इसलिए सूचना नहीं दी जा सकती और इस पर सूचना आयुक्त के आदेश का पालने करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।