आधार की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ी, मिलता रहेगा योजनाओं का लाभ

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पहले इसके लिए 30 सितंबर की तारीख तय की गई थी। आधार की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब नवंबर में कार्यवाही शुरू होगी।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अमिताभ राय और जस्टिस ए एम खानविल्कर की खंडपीठ से याचिकाकर्ताओं के वकील श्याम दीवान ने यह कहते हुए इस मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह किया कि नौ जजों की संविधान पीठ ने निजता को मौलिक अधिकार मान लिया है और आधार की समय सीमा 30 सितंबर को खत्म हो रही है।

इस पर अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार इसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। खंडपीठ ने कहा कि जब सरकार और समय देने के लिए तैयार है तो कोई जल्दबाजी नहीं है और आधार के खिलाफ सुनवाई नवंबर के पहले हफ्ते में शुरू की जाएगी।

दीवान ने कहा कि निजता को मौलिक अधिकार घोषित करते हुए जस्टिस आर एफ नरीमन ने अपने फैसले में कहा था कि आधार संबंधी याचिकाओं पर तीन जजों की पीठ द्वारा विचार करना चाहिए। इस पर वेणुगोपाल ने कहा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पांच जजों को इसकी सुनवाई करनी चाहिए।