कोरोना संकट: कैबिनेट ने दी गरीबों को दो महीने मुफ्त राशन की मंजूरी

यह अतिरिक्त खाद्यान्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभार्थियों की श्रेणी में आने वाले करीब 79.88 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। इनमें से हर व्यक्ति को मई और जून माह में 5-5 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न दिया जाएगा।

बैठक के बाद बताया गया कि 79.88 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ देने के लिए करीब 80 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। दो महीने तक अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार को 36789.2 रुपये प्रति मीट्रिक टन चावल और 2573.4 रुपये प्रति मीट्रिक टन गेहूं के दामों के हिसाब से करीब 25332.92 करोड़ रुपये की खाद्य सब्सिडी का बोझ उठाना होगा।

राज्यवार खाद्यान्न आवंटन का आंकड़ा केंद्रीय खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग की तरफ से एनएफएसए के आंकड़ों के आधार पर तय किया जाएगा।