ईडी: जेएंडके बैंक के अधिकारियों का कारनामा, 'पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम' की ₹32 करोड़ की राशि में लगाई सेंध

ईडी ने एसीबी और सीबीआई श्रीनगर की दो एफआईआर के आधार पर इस मामले की जांच शुरू की थी। इन एफआईआर में आरोप लगाया गया कि पीएमईजीपी योजना के तहत लिए गए ऋण की राशि का गबन किया गया है। इसमें पीएमईजीपी ऋण लेने वालों, जेएंडके बैंक की सुंबल और गमुद गदखुद शाखाओं के अधिकारियों और कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने आपराधिक साजिश रची। उन्होंने बैंक के साथ धोखाधड़ी की, बैंक फंड का गबन किया। इससे बैंक को नुकसान हुआ और उन्हें खुद अनुचित लाभ मिला। 

जांच से पता चला कि निजी व्यक्तियों और दलालों ने जेएंडके बैंक की सुंबल और गमुद गदखुद शाखाओं के अधिकारियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची। उन्होंने फर्जी कंपनियों के जाली इनवॉइस का इस्तेमाल किया और ऐसे लोगों को 'ऋण लेने वाला' दिखाया जो असल में थे ही नहीं। इसका मकसद, पीएमईजीपी ऋण हासिल करना था। सीबीआई और एसीबी ने जून 2026 में भी इस मामले को लेकर एक नई एफआईआर दर्ज की थी। 

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जेएंडके बैंक की सुंबल और गमुद गदखुद शाखाओं में एक सर्वे किया गया। इसमें पता चला कि पीएमईजीपी योजना से जुड़े 270 टर्म लोन खाते और 270 वर्किंग कैपिटल खाते एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) बन गए हैं। इन एनपीए खातों की कुल राशि लगभग 32 करोड़ रुपये है। निर्धारित अपराधों से प्राप्त संदिग्ध रकम को कई लेन-देन के ज़रिए अलग-अलग बैंक खातों में भेजा गया। इस रकम के एक हिस्से का इस्तेमाल संपत्तियों के निर्माण/नवीनीकरण और निजी लाभ के लिए किया गया। ईडी द्वारा अब तक की गई जांच से पता चला है कि हिलाल अहमद वानी और अन्य लोगों ने धोखाधड़ी से पीएमईजीपी लोन दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई।

उन्होंने लोगों को पीएमईजीपी लोन लेने के लिए उकसाया। इन लोगों के केवाईसी और अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। साथ ही, सप्लायर-सह-दलाल (या उनके परिवार के सदस्यों) के नाम पर ऐसी फ़र्मों के फर्जी इनवॉइस बनाए गए, जिनका असल में कोई अस्तित्व ही नहीं था। इस तरह, जेएंडके बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची गई और पीएमईजीपी लोन मंजूर करवा लिए गए। अब तक की जांच में 11.37 करोड़ रुपये की 'अपराध से प्राप्त रकम' का पता चला है।

इस रकम को कई खातों में घुमाया गया और इसका कुछ हिस्सा उन संपत्तियों के निर्माण/नवीनीकरण में लगाया गया, जो उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर थीं। इस रकम का एक बड़ा हिस्सा इधर-उधर कर दिया गया। इससे यह साबित होता है कि आरोपी न केवल इस रकम को अपने पास रखने और इस्तेमाल करने में शामिल थे, बल्कि वे इसे छिपाने और दूसरी जगह भेजने में भी शामिल थे। इसके चलते ईडी ने धारा 5(1) के तहत, सप्लायर-सह-उधारकर्ता/दलालों और बैंक के एक अधिकारी के कब्जे या नियंत्रण वाली 11 संपत्तियों को अस्थायी रूप से ज़ब्त कर लिया गया है, ताकि 'अपराध से प्राप्त रकम' के मूल्य को सुरक्षित रखा जा सके।