प्रदूषण पर खतरनाक स्थिति को नहीं कर सकते नजर अंदाज: सुप्रीम कोर्ट 

ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 14 Nov 2017 09:20 AM IST
Cannot ignore Delhi air pollution status Says Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : SOCIAL MEDIA
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में जानलेवा प्रदूषण की रोकथाम के उपायों को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की राज्य सरकारों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि इस खतरनाक स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर किसी भी अदालत में चल रही सुनवाई पर स्थगन आदेश पर भी रोक लगा दी है।
शीर्ष अदालत प्रदूषण नियंत्रण को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में पराली जलाने पर रोक लगाने और धूल-मिट्टी के गुबार से निजात पाने के लिए संबंधित अथॉरिटी को निर्देश देने की गुहार लगाई गई है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने पराली जलाने पर रोक को प्रभावी तरीके से लागू करने को लेकर केंद्र सरकार के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है।

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वहीं, दिल्ली की सड़कों से धूल हटाने को लेकर वैक्यूम क्लीनर और पानी की बौछार करने की मांग पर पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि सड़कों पर धूल और पड़ोसी राज्यों हरियाणा एवं पंजाब में पराली जलाने के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। याचिका में कहा गया कि सरकारों को फसलों के अवशेष जलाने के बजाए कोई दूसरा विकल्प तलाशाने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

याचिका में सम-विषम योजना पर कारगर अमल के अलावा सौर उर्जा और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए संबंधित अथॉरिटी को निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में तत्काल प्रभाव से इन कदमों पर अमल का अनुरोध किया गया है क्योंकि इससे प्रदूषण में कमी आएगी। 

वकील आरके कपूर ने सोमवार की सुबह चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए जल्द सुनवाई की गुहार लगाई थी। उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए शीर्ष अदालत ने तत्काल सुनवाई का फैसला किया।

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प्रदूषण पर पॉलिटिक्स

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