Bye-elections: लोकसभा और विधानसभा उप-चुनाव के लिए तारीखों का एलान, जानें आपके राज्य में कब होगा मतदान?

लोकसभा की तीन में से दो सीटें यूपी की हैं। इनमें आजमगढ़ सीट सपा नेता अखिलेश यादव और रामपुर सीट मोहम्मद आजम खान के विधानसभा चुनाव जीतने से खाली हुई। वहीं पंजाब की संगरूर सीट आम आदमी पार्टी के विधायक भगवंत मान ने मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली की। वहीं विधानसभा की सात सीटों में से एक दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट है जो आप के राघव चड्ढा के हाल ही में राज्यसभा जाने से खाली हुई।

इसके अलावा झारखंड की मंदार, आंध्र प्रदेश की आत्माकुर और त्रिपुरा की अगरतला, टाउन बोर्डोवाली, सूरमा व जुबराजनगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव से राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आवश्यक निर्वाचक मंडल की रिक्तियां भरने में मदद होगी। राष्ट्रपति का चुनाव जुलाई में प्रस्तावित है। 



इन लोकसभा/विधानसभा सीट पर चुनाव

1. पंजाब- संगरूर लोकसभा
2. उत्तर प्रदेश- रामपुर लोकसभा
3. उत्तर प्रदेश- आजमगढ़ लोकसभा
4. त्रिपुरा- अगरतला विधानसभा
5. त्रिपुरा- टाउन बार्दोवली विधानसभा
6. त्रिपुरा- सुरमा विधानसभा
7. त्रिपुरा- जुबराजनगर विधानसभा
8. आंध्र प्रदेश- आत्माकुर विधानसभा
9. एनसीटी ऑफ दिल्ली- राजिंदरनगर विधानसभा
10. झारखंड- मंदार विधानसभा

विधानपरिषद चुनावों का भी एलान
चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार विधान परिषदों की 30 सीटों के लकए चुनाव का भी एलान कर दिया है। यह सभी सीटें छह जून से 21 जुलई के बीच खाली हो रही हैं। इन सभी सीटों पर चुनाव 20 जून को होगा और नतीजे भी इसी दिन आएंगे। आयोग के मुताबिक, यूपी में 13, महाराष्ट्र में 10 और बिहार में सात सीटों पर चुनाव होने हैं।

राज्यसभा चुनाव: संजय राउत और संजय पवार भरेंगे नामांकन 
शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने बुधवार को कहा कि वह और पार्टी के सहयोगी संजय पवार बृहस्पतिवार को आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। राउत ने मंगलवार को कहा था कि शिवसेना के कोल्हापुर जिला अध्यक्ष संजय पवार 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी के दूसरे उम्मीदवार होंगे। संजय पवार की उम्मीदवारी से पूर्व सांसद संभाजी छत्रपति को झटका लगेगा, जो अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन मांग रहे थे। राउत ने कहा कि शिवसेना राज्यसभा की दो सीटों पर चुनाव लड़ेगी और दोनों पर जीत सुनिश्चित करेगी। राउत लगातार चौथी बार अपनी पार्टी की तरफ से उच्च सदन जाएंगे। 

गैर मान्यता प्राप्त दलों पर शिकंजा कसने की तैयारी

• निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कहा कि उसने 2100 से अधिक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ नियमों की अहवेलना को लेकर व्यापक स्तर पर कार्रवाई शुरू की है। आयोग का कहना है कि इन पार्टियों ने चंदे से जुड़ी रिपोर्ट नहीं सौंपने तथा नाम, मुख्यालय, पदाधिकारियों और पते में बदलाव के बारे में जानकारी नहीं देने समेत कई नियमों की अहवेलना की है।
• निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा कि इस तरह के 66 राजनीतिक दलों ने जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत अनिवार्य चीजों का पालन किए बिना वित्त वर्ष 2020 के दौरान आयकर में छूट का दावा किया तथा 2,174 दलों ने चंदे से जुड़ी रिपोर्ट ही नहीं सौंपी है। उसने यह भी बताया तीन पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ वित्तीय अनियमितता के मामले में कार्रवाई आरंभ की गई है। 87 दलों का नाम सूची से हटाया जाएगा।