बजट A टू Z: जानिए वो सभी बातें जो आपके लिए हैं जरूरी

50 करोड़ सालाना टर्नओवर वाली छोटी कंपनियों को टेक्स में छूट
- कर को 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी किया गया
- सस्ते घरों की योजना में बड़े घर होंगे, बिल्ड-अप एरिया को कारपेट एरिया माना जाएगा
- भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा कर मुक्त होगा

कर का दायरा बढ़ाया, अग्रिम कर में वृद्धि दर 34.8 फीसदी पहुंची
- पूरे देश में 50 लाख से अधिक आय दिखाने वाले लोगों की संख्या केवल 1.72 लाख
- 8 नवंबर से 30 नवंबर के दौरान 1.09 करोड़ खातों में औसत 5 लाख से अधिक जमा किए गए
- 2015-16 में 3.7 करोड़ लोगों में से 99 लाख ने 2.5 लाख की छूट सीमा से कम आय दिखाई

अगले वित्त वर्ष के लिए वित्तीय घाटा का लक्ष्य 3.2 प्रतिशत
- 2016 17 में राजस्व घाटा घटकर 2.1 फीसदी
- एलएनजी पर सीमा शुल्क आधा घटाकर 2.5 प्रतिशत

जेटली बोले, नोटबंदी से भ्रष्टाचार कम हुआ, कर का दायरा बढ़ा
- रेल बजट को आम बजट के साथ पेश करना ऐतिहासिक, अब सरकार का अगला एजेंडा, टेक इंडिया
- नई दुनिया है, नया दौर है, नई है उमंग, कुछ थे पहले के तरीके तो कुछ हैं आज के रंग ढंग
- रोशनी आकर अंधेरे से जो टकराई है, कालेधन को भी बदलना पड़ा अपना रंग

फसल बीमा अब 30 फीसदी की बजाय 40 फीसदी, 10 लाख करोड़ कृषि कर्ज के लिए

- फसल बीमा के लिए नौ हजार करोड़, बीमा कवरेज 50 फीसदी तक बढ़ा
- बीते साल के 5500 करोड़ की तुलना में इस बार 13 हजार करोड़ रुपये किसान बीमा योजना के लिए
- मिट्टी के परीक्षण के लिए 100 से ज्यादा अनुसंधान लैब बनाई जाएंगी, 648 कृषि विज्ञान केंद्र खुलेंगे
- पांच हजार करोड़ से सूक्ष्म सिंचाई निधि, आठ हजार करोड़ डेयरी विकास के लिए
- 20 हजार करोड़ तीन साल में नाबार्ड के लिए, कृषि क्षेत्र में 4.1 फीसदी की वृद्धि दर देखी गई
- गन्ना किसानों के भुगतान के लिए नौ हजार करोड़, पांच हजार करोड़ से सूक्ष्म सिंचाई फंड
- मनरेगा का बजट 38,500 करोड़ से बढ़ाकर 48 हजार करोड़ किया गया, स्पेस तकनीक से निगरानी
- मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 45 फीसदी से बढ़ाकर 55 फीसदी की गई
- आंगनबाड़ी के माध्यम से 500 करोड़ रुपये के खर्च का विशेष प्रावधान
- गर्भवती महिलाओं के लिए 6000 रुपये सीधे बैंक अकाउंट में, डेढ लाख गांवों में ब्रॉडबैंड सेवा का एलान
- 28 हजार करोड़ अर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित गांवों में पेयजल के लिए
- मुख्य डाकघरों से भी जारी होंगे पासपोर्ट

लक्ष्य : 2019 तक एक करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर लाने का लक्ष्य 

- प्रधानमंत्री अवास योजना के तहत 2019 तक एक करोड़ लोगों को पक्के मकान देने का लक्ष्य
- एक करोड़ परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर निकालेंगे, फार्म क्रेडिट के तौर पर 10 लाख करोड़ का लक्ष्य 
- एक मई 2018 तक देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचा दी जाएगी
- 2019 तक 50 हजार पंचायतों को गरीबी से मुक्त करने का लक्ष्य
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 27 हजार करोड़ खर्च किए जाएंगे

युवाओं के लिए क्या है बजट में?

-टेक्स्टाइल सेक्टर में रोजगार प्रदान करने के लिए अलग से योजना
- सेकंडरी एजुकेशन को अलग से प्रोत्साहित करने के लिए फंड की व्यवस्था, 600 जिलों में कौशल केंद्र
- देश भर में 100 अंतरराष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे, महिला शक्ति केंद्रों के गठन के लिए 500 करोड़
- प्रवेश परीक्षाओं से सीबीएससी मुक्त, ऐसी परीक्षाएं अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी
- पीपीपी मॉडल से छोटे शहरों में एयरपोर्ट का निर्माण, बैंकों को कर्ज के 20 हजार करोड़
- मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2.44 लाख करोड़ रुपये देने का लक्ष्य
- तेज स्पीड इंटरनेट के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट को दस हजार करोड़ का आवंटन
- टेली मेडिसीन और शिक्षा के प्रसार के लिए डिजी गांव योजना होगी लांच

रेलवे के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान

- 3500 किमी नए रेलमार्ग बनाए जाएंगे, 7000 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा
- मेट्रो रेल के लिए नई नीति, ई-टिकट पर सर्विस टैक्स नहीं लिया जाएगा
- रेलवे सरंक्षा के लिए एक लाख करोड़, टूरिजम-धार्मिक यात्राओं के लिए अलग से ट्रेनें 
- रेलवे अतिरिक्त संसाधनों से पैसा जुटाने की कोशिश करेगी, कोच मित्र सुविधाओं का ऐलान
- रेलवे यात्रियों की सुरक्षा, सफाई, विकास और आय पर फोकस करेगी, रेलवे कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा
- रेलवे, रोड और शिपिंग समेत ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 2.41 लाख करोड़
लक्ष्य : 2019 तक सभी ट्रेनों में बायो टॉयलेट, 2020 तक चौकीदार वाले फाटक खत्म करने का लक्ष्य

गुजरात, झारखंड में एम्स खोले जाएंगे

- 2018 तक चेचक को दूर करने का लक्ष्य, दिल्ली और जयपुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट
- वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आधार आधारित स्मार्ट कार्ड
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए एलआईसी नई योजना लाएगी, मिलेगा हर साल 8 फीसदी का रिटर्न 
- महिला एंव बाल विकास के लिए बजट 1.84 लाख करोड़ से बढ़ाकर 1.56 लाख करोड़ किया गया
- 1.5 लाख स्वास्थ्य उपकेंद्रों को स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा
- लक्ष्य : काला जार, फाइलेरिया को 2017, लेप्रोसी को 2018, खसरे को 2020 और टीबी को 2025 तक खत्म करना

सस्ते घरों की योजना में बड़े घर होंगे, बिल्ड-अप एरिया को कारपेट एरिया माना जाएगा

-रक्षा बजट के लिए 2.74 लाख करोड़ रुपये 
- पिछले वर्ष के आवंटन से लगभग 16 हजार करोड रूपये अधिक
- कुल घोषित राशि में पेंशन संबंधी खर्च शामिल नहीं
- रक्षा क्षेत्र के पेंशनभोगियों के लिए वेब आधारित इंटेरैक्टिव प्लेटफॉर्म

इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तीन लाख 96 हजार करोड़ रुपये का फंड 

- पीएम आवास योजना के फंड को 23000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया
- राजमार्गों के लिए 64 हजार करोड़, भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा कर मुक्त होगा
- एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन के लिए जमीन को लेकर बने कानून में संशोधन किया जाएगा
- सोलर पावर प्रॉजेक्ट को 20,000 मेगावॉट तक लेकर जाएगी
- पीपीपी मॉडल से छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, ओडिशा-राजस्थान में क्रूड ऑइल रिजर्व बनाए जाएंगे
- सौर ऊर्जा विकास के दूसरे चरण में बीस हजार मेगावाट का लक्ष्य

विदेशी निवेश को मंजूरी देने वाला एफआईपीबी खत्म किया जाएगा

- एफडीआई नीति को आगे भी उदार किया जाएगा, चिट फंड योजनाओं से बचाने के लिए आएगा विधेयक
- सार्वजनिक तेल कंपनियों को एकीकृत किया जाएगा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट में होगा संशोधन
- आईआरसीटीसी और आईआरएफएस शेयर बाजारों में होंगे सूचीबद्ध
- बैंकों के रीकैपिटलाइजेशन के लिए दस हाजर करोड़ के अतिरिक्त भी दिए जाएंगे पैसे
- भीम ऐप के प्रचार के लिए उपभोक्ताओं को बोनस तथा कारोबारियों के लिए कैश बैक
- इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के नियमन के लिए भुगतान नियामक का गठन

महंगा
1. पान मसाला, तंबाकू और तंबाकू के उत्पाद