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Budget 2022: 47 फीसदी लोगों की मांग- वित्त मंत्री हेल्थ सेक्टर में करें फोकस, टैक्स कानून में सुधार की उम्मीद

Tue, 01 Feb 2022 09:06 AM IST
Harendra Chaudhary डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Harendra Chaudhary Updated Tue, 01 Feb 2022 09:06 AM IST
सार

सर्वे में लोगों बताया कि आगामी बजट में अगर टैक्स में दो से पांच फीसदी की कटौती होती है तो 37 फीसदी लोग नए टैक्स स्ट्रक्चर को अपना सकते हैं। जबकि 28 फीसदी लोगों ने कहा कि नए टैक्स स्ट्रक्चर में अगर कटौती भी होती है तो इसे अपनाना नहीं चाहते हैं...

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Union Budget 2022: 47 percent people demand from Finance Minister, focus on health sector, hope for reform in tax structure in pandemic
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है। मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। कोरोना की तीसरी लहर के बीच आने वाले इस बजट से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। इसे लेकर लोकल सर्किल्स ने एक सर्वे किया। इस सर्वे में 47 फीसदी लोगों का कहना है कि सरकार को इस बजट में हेल्थ सेक्टर पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। इस सर्वे में 344 जिलों से करीब 28 हजार लोगों ने भाग लिया। सर्वे में 66 फीसदी पुरुष और 34 फीसदी महिलाओं ने हिस्सा लिया।

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इस सर्वे में लोगों ने केंद्र सरकार से अपेक्षा जताई कि सरकार इस बजट में टैक्स कानून सुधार करेगी। कृषि, टेलिकॉम, एयरपोर्ट, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पर ज्यादा खर्च करेगी। इस बजट में करीब 47 फीसदी लोग चाहते हैं कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र पर ज्यादा फोकस करे। इसके अलावा 19 फीसदी लोगों का मत है कि शिक्षा और छह फीसदी लोगों का कहना है कि महिला और बच्चों की सुरक्षा पर भी सरकार फोकस करे। सर्वे में 64 फीसदी लोगों ने रोड और खेती पर फोकस करने का सुझाव दिया। 31 फीसदी लोग रोड, हाईवे और 33 फीसदी खेती का बजट बढ़ाने के पक्ष में नजर आए। जबकि 14 फीसदी लोग टेलीकॉम, इंटरनेट के पक्ष में थे।

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40 फीसदी लोग अपना सकते है नए टैक्स स्ट्रक्चर

सर्वे में लोगों बताया कि आगामी बजट में अगर टैक्स में दो से पांच फीसदी की कटौती होती है तो 37 फीसदी लोग नए टैक्स स्ट्रक्चर को अपना सकते हैं। जबकि 28 फीसदी लोगों ने कहा कि नए टैक्स स्ट्रक्चर में अगर कटौती भी होती है तो इसे अपनाना नहीं चाहते हैं। सर्वे में 13 फीसदी लोगों ने कहा कि वे नए टैक्स स्ट्रक्चर को अपनाने को तैयार हैं। जबकि 19 फीसदी लोगों का कहना है कि वे फिलहाल कुछ कह नहीं सकते हैं।

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