बजट 2019: एयर इंडिया में रणनीतिक विनिवेश के प्रस्ताव को फिर से शुरू करेगी सरकार

उन्होंने कहा कि सरकार गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश नीति को जारी रखेगी। सरकार 51 प्रतिशत हिस्सेदारी को बनाए रखेगी। ऐसे उद्यमों पर अलग-अलग विचार किया जाएगा, जहां सरकार की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम हो जाती है और सरकार नियंत्रण बनाए रखना चाहती है।

सरकार ने 51 प्रतिशत की हिस्सेदारी की वर्तमान नीति में भी संशोधन का फैसला लिया है। इसके लिए 51 प्रतिशत हिस्सेदारी में सरकार नियंत्रित संस्थाओं की हिस्सेदारी को भी शामिल किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ चयनित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का रणनीतिक विनिवेश सरकार की प्राथमिकता बनी रहेगी। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की रणनीतिक बिक्री करेगी और गैर-वित्तीय क्षेत्र में लोक-उद्यमों को मजबूती प्रदान करेगी।