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One Nation-One Election: व्हिप के बावजूद 20 से अधिक भाजपा सांसद सदन से रहे नदारद, अब पार्टी भेजेगी नोटिस
Tue, 17 Dec 2024 06:57 PM IST
काव्या मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: काव्या मिश्रा
Updated Tue, 17 Dec 2024 06:57 PM IST
सार
लोकसभा और विधानसभा चुनाव एकसाथ कराने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया। हालांकि, विधेयक के पास होने के दौरान 20 भाजपा सांसद मौजूद नहीं थे।
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संसद का शीतकालीन सत्र
- फोटो : ANI
विस्तार
लोकसभा में मंगलवार को 'वन नेशन-वन इलेक्शन' विधेयक पेश किया गया। इस मौके पर सदन में अनुपस्थित रहने वाले सांसदों को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नोटिस भेज सकती है।
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सूत्रों के अनुसार, भाजपा ने मंगलवार को अपने लोकसभा सदस्यों को सदन में मौजूद रहने के लिए तीन लाइन का व्हीप जारी किया था। जब विधेयक के लिए वोटिंग हुई तो भाजपा के 20 सांसद सदन में मौजूद नहीं थे। इसी को लेकर पार्टी ने इन लोगों को नोटिस भेजने का फैसला लिया है।
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जेपीसी के पास भेजा विधेयक
गौरतलब है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एकसाथ कराने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया। संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 जिसे एक राष्ट्र-एक चुनाव विधेयक के रूप में जाना जाता है, इसे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने पेश किया। पेश किए जाने के बाद विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेज दिया गया है।
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पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट
लोकसभा में यह विधेयक पेश किए जाने के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बाद पर्चे से मतदान हुआ और तब जाकर यह विधेयक लोकसभा में पेश हो सका। देशभर में एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर पिछले साल सितंबर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसी साल सितंबर में मोदी कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। इस रिपोर्ट में लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाने को लेकर सुझाव दिए गए थे।