बीरभूम हिंसा : भाजपा सांसद रूपा गांगुली ने रोते हुए कहा- बंगाल में पैदा होना गुनाह नहीं हो सकता, राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्य को बचाएं
घटना के अगले ही दिन रूपा गांगुली सहित बंगाल भाजपा के नौ सांसदों ने गृहमंत्री अमित शाह से दखल देने और गुनहगारों को सजा दिलाने की मांग की थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।बंगाल के पुलिस महानिदेशक मनोज मालवीय ने बताया कि इस मामले में अब तक 11 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
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Add as a preferredराज्यसभा में शुक्रवार को शून्यकाल में बीरभूम हिंसा पर भाजपा सांसद रूपा गांगुली हृदय विदारक तस्वीर पेश करते हुए कहा, जिस विषय पर चर्चा की जा रही है, उसके बारे में सोचकर भी सिर शर्म से झुक रहा है। रुंधे गले और बहते आंसूओं के साथ उन्होंने कहा, दक्षिणेश्वर काली मां की भूमि बंगाल भी भारत का अंग है। वहां पैदा होना गुनाह नहीं हो सकता, लेकिन हालात जीने लायक नहीं हैं। पुलिस पर भरोसा नहीं, राष्ट्रपति शासन ही अब एक मात्र उपाय है, जिससे बंगाल को बचाया जा सकता है।
टीएमसी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, वे (टीएमसी) संख्या की बात कर रहे हैं। इस एक घटना में मृतकों की संख्या आठ है, जिनमें दो मासूम बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा सात दिन के भीतर बंगाल में 26 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। शर्म की बात यह है कि संख्या की बात की जा रही है, लेकिन जिस बर्बरता के साथ पहले लोगों को बुरी तरह मारा गया और फिर घर में बंद कर उन्हें जिंदा जलाया गया उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसके बाद टीएमसी सांसदों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया और सभापति के आसान के सामने जमा हो गए, जिसकी वजह से उपसभापति हरिवंश को सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी।
सदन से बाहर निकलकर रूपा गांगुली ने कहा, वर्षों से बंगाल में अवैध हथियारों के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। कोलकाता में उनके घर के पास आए दिन गोलीबारी की आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन, ममता बनर्जी को यह सब नहीं दिख रहा है। अवैध हथियारों और राजनीतिक द्वेष की वजह से लोग संवेदनहीन और खून के प्यासे होते जा रहें है।
सीबीआई ने संभाला जांच का जिम्मा
सीबीआई ने बीरभूम हिंसा की जांच का जिम्मा संभाल लिया। इस केस की निगरानी संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे। वहीं, डीआईजी/एसपी स्तर के अधिकारी की देखरेख में जांच होगी। एक टीम ने केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों के साथ घटना स्थल का दौरा किया।
गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट
घटना के अगले दिन रूपा गांगुली सहित बंगाल भाजपा के नौ सांसदों ने गृहमंत्री अमित शाह से दखल देने और गुनहगारों को सजा दिलाने की मांग की थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।बंगाल के पुलिस महानिदेशक मनोज मालवीय ने बताया कि इस मामले में अब तक 11 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
घटना स्थल का दौरा करेगा अल्पसंख्यक आयोग का दल
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष सैयद शहजादी ने शुक्रवार को कहा कि आयोग का एक दल जल्द ही पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में उस स्थान का दौरा करेगा, जहां पिछले दिनों हुई हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर घटना की जानकारी मांगी गई है। शहजादी ने कहा, जल्द ही आयोग की एक टीम रामपुरहाट के बोगतुई गांव का दौरा करेगी।
ममता के खिलाफ प्रदर्शन सदन में बयान देने की मांग
पश्चिम बंगाल विधानसभा परिसर में भाजपा विधायकों ने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनसे घटना पर बयान की मांग की। भाजपा विधायकों ने कहा, राज्य सरकार की ओर से घटना की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) सच को छिपाने की कोशिश है। सीबीआई जांच के आदेश के बाद हमे विश्वास है कि अब निष्पक्ष जांच होगी और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। कहा, हम मुख्यमंत्री से सदन को पूरी घटना के बारे में बताने की मांग करते हैं।
तृणमूल ने कहा, जांच में सीबीआई का सहयोग करेंगे
विपक्षी दलों का आरोप है कि राज्य पुलिस तृणमूल के इशारे पर काम कर रही है और वह मुद्दे को दबाने का प्रयास कर रही है।
- वहीं, तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि वह जांच में सीबीआई का सहयोग करेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कहा, हम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं। सीबीआई की जांच से पुलिस की सच्चाई सामने आएगी, जो सत्तारूढ़ दल के इशारे में काम करती है।
- माकपा नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा, उनका दल उम्मीद करता है कि सीबीआई निष्पक्ष जांच करेगी। तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष ने कहा, राज्य सरकार सच्चाई को सामने लाने के लिए घटना की जांच करा रही थी।
राहुल, प्रियंका व अखिलेश की चुप्पी पर उठाए सवाल
बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुप्पी पर कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार गुनहगारों की सरकार है और ये नेता उनका साथ दे रहे हैं।
केंद्र ने राज्यसभा में बताया कि साल के अंत तक बीएसएनएल के उपभोक्ताओं को भी 4जी सेवाओं का लाभ मिलने लगेगा। सेवा में सुधार होगा और तेज इंटरनेट सुविधा मिलेगी। रेवती रमण सिंह के सवाल पर संचार राज्यमंत्री देवु सिंह ने कहा, कंपनी के 70 फीसदी कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृति के लिए एक पैकेज की घोषणा 2019 में की गई।
5जी के लिए चार कंपनियों को प्रयोग के तौर पर स्पेक्ट्रम दिए
मंत्री ने बताया, 5जी सेवाओं के लिए सरकार ने चार कंपनियों को प्रयोग के तौर पर स्पेक्ट्रम का आवंटन किया है। जरूरी प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। साल के अंत तक 5जी सेवाओं का भी लाभ मिलने लगेगा। 2014 में डाटा की खपत हर महीने औसतन एक जीबी थी, जो अब 15 जीबी हो गई है। डाटा की कीमतों में खासी कमी आई है।
विदेश से आए मेडिकल छात्रों की इंटर्नशिप देश में होगी पूरी
केंद्र सरकार की तरफ से स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने शुक्रवार को लोकसभा में बताया कि विदेश में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्र, जो युद्ध और कोविड महामारी जैसी स्थितियों के कारण इंटर्नशिप पूरी नहीं कर सके, अब देश में अपनी शेष इंटर्नशिप पूरी कर सकेंगे। असल में लोकसभा में सरकार से युद्ध की वजह से यूक्रेन से लौटने वाले व कोविड की वजह से चीन व अन्य देशों में पढ़ाई पूरी करने में समस्याओं का सामना करने वाले मेडिकल छात्रों के भविष्य को लेकर बनाई योजना की जानकारी मांगी गई थी।
एनएमसी ने एक साल की इंटर्नशिप को दी मंजूरी
एनएमसी ने चार मार्च को जारी आदेश में कहा, राज्य चिकित्सा परिषदों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कि भारत में इंटर्नशिप के लिए पंजीकरण चाहने वाले छात्रों ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की तरफ से आयोजित विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा पास की हो। अगर छात्र मानदंडों को पूरा करते हैं, तो राज्य चिकित्सा परिषद 12 माह के लिए अथवा शेष अवधि के लिए वैकल्पिक पंजीकरण प्रदान कर सकती हैं।
अदालतों में 4.70 करोड़ से अधिक मामले
देशभर की अदालतों में कुल 4.70 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। वहीं, 2 मार्च तक के आंकड़ों के मुताबिक इनमें से 70,154 मामले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हैं। केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया, 21 मार्च तक देश के 25 हाईकोर्ट में 58,94,060 मामले लंबित हैं। जिला और अन्य अदालतों को मिलाकर कुल 4,10,47,976 मामले लंबित हैं।
गैस-तेल की मूल्यवृद्धि पर संसद में विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा
विपक्षी सदस्यों ने शुक्रवार को लोकसभा में ईंधन की सरपट दौड़तीं कीमतों पर लगाम लगाने की मांग की और सरकार पर चुनाव खत्म होते ही लोगों को मुसीबत में डालने का आरोप लगाया। वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा, ईंधन की कीमतों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। बेरोजगारी, बढ़ती असमानता और मुद्रास्फीति की बीमारी में गरीबों को सरकार कट्टर राष्ट्रवाद की दवा दे रही है और उम्मीद कर रही है लोग नेता पर विश्वास बनाए रखें।
टीएमसी की सांसद शताब्दी राय ने कहा, लोगों को वित्त विधेयक से कोई सरोकार नहीं, बल्कि उन्हें यह जानने में दिलचस्पी है कि पेट्रोल-डीजल और गैस के दाम कब घटेंगे। कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने पेट्रो-मूल्यों पर स्थगन प्रस्ताव रखते हुए कहा, जनता से जुड़े इस मुद्दे पर प्राथमिकता से चर्चा होनी चाहिए।
यूं शुरू हुआ ईंधन की कीमतों में आग लगने का दौर
चार महीने बाद मंगलवार-बुधवार को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार 80 पैसे की वृद्धि हुई। इसके बाद शुक्रवार को फिर कीमतों में उछाल आया। इसी तरह बृहस्पतिवार को सीएनजी-पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी पर एक रुपये बढ़ा दिए।
एनसीपी की सुप्रिया सुले ने कहा, भाजपा महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी कर सत्ता में आई है। उस समय मां महंगाई को लेकर चिंतित रहती थीं और कहती थीं इसका सरकार पर बुरा असर होगा। कई सालों के बाद वे फिर महंगाई को लेकर चिंतित हैं।
भविष्य के लिए बोझ नहीं बढ़ाना चाहती सरकार
विपक्षी सदस्यों को जवाब देते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, यूपीए सरकार ने तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों का असर कम करने के लिए जो ऑयल बॉन्ड जारी किए थे, उनकी कीमत देश को आज भी चुकानी पड़ रही है। सरकार को ऑयल बॉन्ड पर 40,000 हजार करोड़ रुपये ब्याज चुकाने पड़े हैं। पांच हजार करोड़ से ज्यादा नेटवर्थ वाले व्यवसायियों को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिला है।
उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने बताया कि यूक्रेन संकट से ईंधन की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, जिसका मिलकर मुकाबला करना होगा। उन्होंने बताया कि सरकार एथनॉल मिश्रण को 20 फीसदी तक पहुंचाकर तेल आयात कम करने की कोशिश में है। इलेक्ट्रिक वाहनों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, राज्यों के अत्यधिक वैट की वजह से भी तेल की कीमतें इतनी ज्यादा हैं।
लोगों से कर का बोझ कम करने में सरकार का भरोसा : निर्मला
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारणम ने शुक्रवार को लोकसभा में वित्त विधेयक, 2022 पेश किया, चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को पारित कर दिया। पारित किए गए विधेयक में वित्त मंत्री की तरफ से पेश 39 संशोधनों को मंजूरी दी गई। चर्चा के दौरान विधेयक पर जवाब देते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों पर 2022-23 और बोझ नहीं डालना चाहती है। बल्कि, सरकार लोगों से कर का बोझ कम करने में यकीन रखती है। कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस के शासन में अधिकतम 93.5 फीसदी तक कर लगने लगा था। कांग्रेस कर कम कर आम लोगों पर बोझ कम करने के बारे में सोचती ही नहीं थी। जबकि, अलग-अलग तरीकों से एनडीए सरकार लगातार कर से लोगों को राहत दे रही है।
आयुष्मान भारत योजना के तहत फर्जीवाड़े में छत्तीसगढ़ अव्वल
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री भारती ने शुक्रवार को लोकसभा में बताया कि आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत सबसे ज्यादा फर्जी दावे छत्तीगढ़ से किए गए। इस संबंध में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के बाद सबसे ज्यादा मामले झारखंड और उत्तराखंड से आए।
16 राज्यों के अस्पतालों के फर्जी दावों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के अस्पतालों की तरफ से किए गए 8,586 फर्जी दावों के खिलाफ कार्रवाई की गई। झारखंड में 3,767, जबकि उत्तराखंड में 3,016 फर्जी दावे किए गए। इसके बाद पंजाब में 2,065, मध्यप्रदेश में 503, केरल में 159 और बिहार में 140 दावों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई। एबी-पीएमजेएवाई के तहत धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए किए गए उपायों की जानकारी मांगी गई थी।
हर सदस्य कश्मीरी पंडितों के लिए दान करे 5 करोड़ : संजय
आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को कहा, कश्मीरी पंडितों के दर्द पर सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होगा, हमें आगे बढ़कर उनके लिए कुछ और करना होगा। उन्होंने संसद में एक प्रस्ताव पारित करने का सुझाव दिया जिसके तहत कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए हर सदस्य अपनी सांसद निधि से 5 करोड़ रुपये का योगदान करे।
भाजपा सांसद की मांग, खत्म हो केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले का सांसद कोटा
राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सासंद सुशील मोदी ने शुक्रवार को शून्यकाल के दौरान केंद्र सरकार से केंद्रीय विद्यालयों में सांसद कोटा खत्म करने की मांग की। उन्होंने कहा, यह पारदर्शिता और वरीयता के खिलाफ है। इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। प्रत्येक सांसद को केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रत्येक वर्ष 10 छात्रों का कोटा मिलता है। मोदी ने कहा कि इस कोटे के तहत प्रवेश से न केवल शिक्षक-छात्र अनुपात को बिगड़ता है, बल्कि आरक्षण के लाभों से भी कई छात्र वंचित रह जाते हैं।
