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World News: गुवाहाटी-ढाका हवाई सेवा शुरू करना चाहता बांग्लादेश, तमिलों के मुद्दे पर श्रीलंका में सर्वदलीय बैठक

Thu, 15 Dec 2022 02:57 AM IST
वीरेंद्र शर्मा वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, कोलंबो
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, कोलंबो Published by: वीरेंद्र शर्मा Updated Thu, 15 Dec 2022 02:57 AM IST
सार


भारत, अल्पसंख्यक तमिलों को राजनीतिक स्वायत्तता देने का मुद्दा सुलझाने के लिए लगातार द्वीपीय राष्ट्र पर दबाव बना रहा है। बैठक में हिस्सा लेने वाले तमिल राजनीतिक दलों ने सरकार से उत्तरी प्रांतीय परिषद चुनाव कराने का आग्रह किया था।

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Bangladesh wants to resume Guwahat Dhaka news in hindi
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay

विस्तार

भारतीय उच्चायुक्त प्रणय कुमार वर्मा ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमन के साथ आपसी हितों पर चर्चा की। बैठक में मोमन ने गुवाहाटी-ढाका हवाई सेवा को फिर से शुरू करने पर जोर दिया और गुवाहाटी तथा सिलहट के बीच सीधे हवाई संपर्क की जरूरत पर प्रकाश डाला। उन्होंने लोगों से लोगों के संपर्क बढ़ाने, द्विपक्षीय मजबूत करने और क्षेत्र में सामूहिक समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सिलहट-सिल्चर के बीच सीधी बस सेवा पर भी जोर दिया। मोमेन ने जी-20 की अध्यक्षता के दौरान अतिथि देश के रूप में बांग्लादेश को आमंत्रित करने के लिए भारत का आभार जताया।
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तमिलों की राजनीतिक स्वायत्तता के मुद्दे पर श्रीलंका में सर्वदलीय बैठक
श्रीलंका में तमिलों की सियासी स्वायत्तता के मुद्दे को हल करने के लिए के संविधान में 13वें संशोधन पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक की गई। भारतीय मूल के पश्चिमी प्रांत में बसे तमिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले गणेशन ने बताया कि राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने उनसे तमिल समुदाय या भारतीय मूल के तमिलों की ओर से 13-ए मुद्दे पर प्रस्ताव भेजने को कहा है।
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भारत, अल्पसंख्यक तमिलों को राजनीतिक स्वायत्तता देने का मुद्दा सुलझाने के लिए लगातार द्वीपीय राष्ट्र पर दबाव बना रहा है। बैठक में हिस्सा लेने वाले तमिल राजनीतिक दलों ने सरकार से उत्तरी प्रांतीय परिषद चुनाव कराने का आग्रह किया था। तमिल प्रोग्रेसिव एलायंस के नेता मानो गणेशन ने कहा, 13-ए पहले ही संविधान का हिस्सा है और इस तथ्य पर सभी दल सहमत हैं। भारत 1987 के भारत-श्रीलंकाई समझौते के बाद लाए गए 13वें संशोधन को लागू करने के लिए श्रीलंका पर दबाव बना रहा है। 13वें संशोधन में तमिल समुदाय को शक्तियों का अंतरण करने का प्रावधान है। गणेशन ने बताया कि राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, विपक्ष के नेता साजिथ प्रेमदासा और पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे 13ए संशोधन को लागू करने के लिए सहमत हैं। उन्होंने सरकार से उत्तरी एवं पूर्वी प्रांतों में प्रांतीय परिषद चुनाव कराने का आग्रह किया।
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