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बड़े डीजल वाहनों पर प्रतिबंध अस्थाई चरण: जेटली
एजेंसी/ टोक्यो
Updated Tue, 31 May 2016 01:11 AM IST
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केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली
- फोटो : amar ujala
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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बड़े डीजल वाहनों के पंजीकरण पर प्रतिबंध को ज्यादा तूल न देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि यह अस्थाई चरण है। उन्होंने कहा कि भारत में अपने बड़े बाजार की वजह से जापानी कार निर्माता कंपनी सुजुकी पर इसका असर पड़ने की आशंका नहीं है। जेटली मंगलवार को सुजुकी मोटर के चेयरमैन ओसामू सुजुकी से मिलने वाले है।
उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि भारतीय ऑटो सेक्टर काफी बेहतर स्थिति में है। यह एक अस्थाई चरण है जो हुआ है और मैं नहीं मानता कि जितना बड़ा बाजार सुजुकी के पास है, उस वजह से उस पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका है। उनसे दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केरल में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 2,000 सीसी से ऊपर के डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगने के बाद नीतिगत अनिश्चितता के बीच सुजुकी के साथ उनकी बैठक के बारे में पूंछा गया था।
बड़ी डीजल कारों और दो लीटर या इससे अधिक के इंजन की स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल की बिक्री पर प्रतिबंध पहली बार दिसंबर में लागू किया गया था और इसे बाद में केरल तक बढ़ाया है। हालांकि केरल में प्रतिबंध पर राज्य के हाई कोर्ट ने अस्थाई तौर पर रोक लगा दी है। इसकी वजह से कुछ ऑटो कंपनियां अपनी योजना पर नए सिरे से काम कर रही हैं और कुछ कंपनियां पेट्रोल विकल्प या छोटे डीजल इंजन के साथ मॉडल पेश करने पर विचार कर रहीं है। मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन आरसी भार्गव ने पिछले माह प्रतिबंध को पूरी तरह से एकपक्षीय करार दिया है।
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उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि भारतीय ऑटो सेक्टर काफी बेहतर स्थिति में है। यह एक अस्थाई चरण है जो हुआ है और मैं नहीं मानता कि जितना बड़ा बाजार सुजुकी के पास है, उस वजह से उस पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका है। उनसे दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केरल में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 2,000 सीसी से ऊपर के डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगने के बाद नीतिगत अनिश्चितता के बीच सुजुकी के साथ उनकी बैठक के बारे में पूंछा गया था।
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बड़ी डीजल कारों और दो लीटर या इससे अधिक के इंजन की स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल की बिक्री पर प्रतिबंध पहली बार दिसंबर में लागू किया गया था और इसे बाद में केरल तक बढ़ाया है। हालांकि केरल में प्रतिबंध पर राज्य के हाई कोर्ट ने अस्थाई तौर पर रोक लगा दी है। इसकी वजह से कुछ ऑटो कंपनियां अपनी योजना पर नए सिरे से काम कर रही हैं और कुछ कंपनियां पेट्रोल विकल्प या छोटे डीजल इंजन के साथ मॉडल पेश करने पर विचार कर रहीं है। मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन आरसी भार्गव ने पिछले माह प्रतिबंध को पूरी तरह से एकपक्षीय करार दिया है।
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