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गोवा CM बनते ही मनोहर परिकर ने पेट्रोल-शराब के दाम बढ़ाए
amarujala.com- Presented by: पवन नाहर
Updated Sat, 25 Mar 2017 10:09 AM IST
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Kejriwal's tongue had to be trimmed as he spoke against PM Modi: Manohar Parrikar
- फोटो : demo
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विधानसभा में बहुमत की परीक्षा पास करने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर परिकर ने वित्त मंत्रालय भी अपने पास रखा है। राज्य के आर्थिक हालात सुधारने के लिए परिकर ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं। इसके लिए उन्होंने अपने उस वादे को तोड़ दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य में पेट्रोल की कीमतें 60 रुपए प्रति लीटर से कम ही रहेंगे।
परिकर ने पेट्रोल पर वैट 7 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया है। इसके बाग पेट्रोल कीमत 65 रुपए तक पहुंच गई है। इसके अलावा राज्य में बीयर भी 3-5 रुपए महंगी हो गई है। परिकर ने कहा, "इसमें बदलाव की जरूरत थी। बजट सुधार के लिए इस तरह के कदम अनिवार्य हो गए थे।"
परिकर ने बीयर पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। इसके अलावा उन्होंने शराब की लाइसेंस की फीस भी लाख रुपए तक बढ़ा दी है। इसके चलते दूसरी शराब के दाम बढ़ने भी तय हैं। परिकर के पास भाजपा के 13, एमजीपी के 3 और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3 विधायकों का समर्थन है। इस गठबंधन को 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी प्राप्त है।
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दरअसल, गोवा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलप्मेंट कॉर्पोरेशन (जीएसआईडीसी) के कई काम अटके पड़े थे। परिकर सरकार का कहना है कि 2020 तक गोवा को देश का पहला कचरा-मुक्त राज्य और भिखारी-मुक्त राज्य बनाने के लिए पैसा आवश्यक है।
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परिकर ने पेट्रोल पर वैट 7 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया है। इसके बाग पेट्रोल कीमत 65 रुपए तक पहुंच गई है। इसके अलावा राज्य में बीयर भी 3-5 रुपए महंगी हो गई है। परिकर ने कहा, "इसमें बदलाव की जरूरत थी। बजट सुधार के लिए इस तरह के कदम अनिवार्य हो गए थे।"
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परिकर ने बीयर पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। इसके अलावा उन्होंने शराब की लाइसेंस की फीस भी लाख रुपए तक बढ़ा दी है। इसके चलते दूसरी शराब के दाम बढ़ने भी तय हैं। परिकर के पास भाजपा के 13, एमजीपी के 3 और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3 विधायकों का समर्थन है। इस गठबंधन को 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी प्राप्त है।
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दरअसल, गोवा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलप्मेंट कॉर्पोरेशन (जीएसआईडीसी) के कई काम अटके पड़े थे। परिकर सरकार का कहना है कि 2020 तक गोवा को देश का पहला कचरा-मुक्त राज्य और भिखारी-मुक्त राज्य बनाने के लिए पैसा आवश्यक है।
