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Assam News: 36000 मेधावी छात्रों को स्कूटर देगी असम सरकार, बैठक में लिया गया फैसला
Thu, 20 Oct 2022 02:44 AM IST
Jeet Kumar
पीटीआई, गुवाहाटी।
पीटीआई, गुवाहाटी।
Published by: Jeet Kumar
Updated Thu, 20 Oct 2022 02:44 AM IST
सार
शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को 258.9 करोड़ रुपये की लागत से कार्यक्रम को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया।
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मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
असम सरकार ने मेधावियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार इस साल 12वीं पास करीब 36,000 मेधावी छात्रों में स्कूटर बांटेगी, जिनमें ज्यादातर लड़कियां हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।
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258.9 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार
शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने मीडिया को बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को 258.9 करोड़ रुपये की लागत से कार्यक्रम को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने कहा कि कुल 35,800 छात्रों में 29,748 लड़कियों ने प्रथम श्रेणी हासिल की और 6,052 लड़कों ने 75 प्रतिशत अंक हासिल किए इन सभी को स्कूटर मिलेगा।
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आगे उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग छात्रों को पंजीकरण और बीमा के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा। साथ ही कैबिनेट ने प्रांतीय कॉलेजों में निश्चित वेतन पर काम कर रहे सहायक प्रोफेसरों के मासिक पारिश्रमिक को बढ़ाकर 55,000 रुपये करने का भी फैसला किया है।
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जनजातियों को प्रमाण पत्र जारी
पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने कहा कि कैबिनेट ने मैदानी इलाकों में पहाड़ी जनजातियों और पहाड़ियों में मैदानी जनजातियों को प्रमाण पत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों पर फैसला किया।
पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले आर्थिक, शैक्षिक और रोजगार लाभों का लाभ उठाने में मदद करने के लिए उपायुक्तों द्वारा 'मिशन भूमिपुत्र' के तहत जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। बरुआ ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हयात समूह द्वारा काजीरंगा में एक होटल विकसित करने का भी फैसला किया गया है।