Gujarat Election: अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आज से गुजरात दौरे पर, सीबीआई जांच के बीच अहम दौरा

केजरीवाल और सिसोदिया आज अहमदाबाद पहुंचेंगे। वे समीपस्थ शहर हिम्मतनगर में पार्टी की टाउनहॉल मीटिंग में भी भाग लेंगे। मंगलवार को दोनों आप नेता भावनगर में टाउनहॉल मीटिंग में शामिल होंगे। पार्टी गुजरात में दिल्ली की तरह शिक्षा व स्वास्थ्य की गारंटी योजना लागू करना चाहती है। 

बता दें, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार की पूर्ववर्ती एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीबीआई जांच के घेरे में चल रहे हैं। उनके खिलाफ आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले को लेकर केस दर्ज किया गया है। 

केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया, 'मनीष जी और मैं शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी के लिए दो दिनी के लिए गुजरात जाएंगे। दिल्ली की तरह गुजरात में भी अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल और मोहल्ला क्लीनिक बनाए जाएंगे। राज्य में सभी को मुफ्त अच्छी शिक्षा और अच्छा इलाज मिलेगा। लोगों को राहत मिलेगी, हम युवाओं से भी बातचीत करेंगे। उत्तर गुजरात की अपनी पिछली यात्रा के दौरान, केजरीवाल ने गुजरात के लोगों से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और मुफ्त बिजली जैसे कई वादे किए थे।  गुजरात में बीते दो दशकों से ज्यादा समय से सत्तारूढ़ भाजपा का कांग्रेस व आप से मुकाबला होगा। 

गुजरात में दो मंत्रियों के बदले विभाग
चुनावी राज्य गुजरात में शनिवार को भाजपा सरकार के दो कैबिनेट मंत्रियों से उनके प्रमुख विभागों को बदल दिया गया। राज्य में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अचानक बड़ा कदम उठाते हुए मंत्रियों राजेंद्र त्रिवेदी और पूर्णेश मोदी से क्रमश: राजस्व, सड़क और भवन विभागों को छीन लिया। त्रिवेदी और मोदी दोनों भूपेंद्र पटेल सरकार के 10 कैबिनेट मंत्रियों में शामिल हैं। 

कांग्रेस व आप ने उठाए सवाल
पटेल मंत्रिमंडल में बदलाव पर गुजरात कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मनीष दोषी ने संवाददाताओं से कहा, त्रिवेदी और मोदी दोनों सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं और इसलिए गुजरात के लोगों को यह जानने का पूरा अधिकार है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रमुख विभागों से इतनी बेरहमी से किस वजह से हटाया? वहीं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव इंद्रनील राजगुरु ने कहा कि दो वरिष्ठ मंत्रियों से महत्वपूर्ण विभागों को हटाने का निर्णय भाजपा का 'निजी मामला' नहीं है और यह बड़े पैमान पर जनता को प्रभावित करता है। इसलिए सरकार को जनता बताना चाहिए कि इस फैसले के पीछे वास्तव में क्या कारण थे।  उन्होंने कहा, इसलिए सरकार जनता को बताना चाहिए कि इस निर्णय के पीछे वास्तव में क्या कारण थे।