अरुणाचलः चीनी सीमा पर रहने वालों को सरकार का तोहफा, 55 साल बाद मिलेगा मुआवजा

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री सुभाष भामरे और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बड़े अधिकारियों की बैठक में इस बाबत फैसला लिया गया। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अधिकारियों के निर्देश दिए हैं कि वो स्थानीय लोगों द्वारा ली गई जमीनों पर मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कराएं। इस पूरी प्रक्रिया पर 3000 करोड़ रुपयों तक का खर्च आ सकता है। इस प्रक्रिया को अधिकारियों द्वारा निश्चित समयसीमा के अंदर पूरा करना है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं वो सभी किसानों की सूची और उनके मुआवजे की राशि की जानकारी उपलब्ध कराएं।

केंद्र सरकार के इस अप्रत्याशित निर्णय से अरुणाचल के उन हजारों परिवारों को फायदा होगा, जिन्होंने भारत-चीन युद्ध 1962 के समय और उसके बाद सेना के इस्तेमाल के लिए अपनी हजारों एकड़ जमीनें दी थी।