Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश तीन राजधानियों वाला देश का पहला राज्य, टीडीपी सांसद को मिली जमानत

पुलिस ने बताया कि गुंटूर से सांसद जयदेव गल्ला के खिलाफ विभिन्न गैर जमानती धाराओं के तहत सोमवार देर रात मामला दर्ज किया और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सांसद को देर रात करीब तीन बजे मंगलगिरि मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था। जमानत ना मिलने पर सुबह करीब साढ़े चार बजे उन्हें गुंटूर उप जेल भेजा गया।

तीन राजधानियों के प्रस्ताव को मंजूरी

आंध्र प्रदेश विधानसभा ने सोमवार देर रात राज्य में तीन राजधानी बनाने के संबंधी बिल को मंजूरी दे दी। कैबिनेट से मंजूरी के बाद वाईएस जगनमोहन रेड्डी सरकार ने यह बिल विधानसभा में पेश किया था। इसके अनुसार, विशाखापट्टनम को कार्यकारी, अमरावती को विधायी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाया जाएगा। 

विधान परिषद से इस बिल के पास होने के बाद आंध्र देश का ऐसा पहला राज्य हो जाएगा जिसकी तीन राजधानियां होंगी। सरकार इस कदम को राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी बता रही है। हालांकि सरकार के इस कदम का व्यापक विरोध भी शुरू हो गया है। 

किसानों और महिलाओं पर लाठीचार्ज

अमरावती में हजारों किसानों और महिलाओं ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया और सुरक्षा घेरा तोड़कर विधानसभा परिसर तक पहुंच गए। लोगों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी किया। इसमें छह लोग घायल हुए हैं। इस मामले में कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

यह लोकतंत्र का काला दिन: चंद्रबाबू नायडू

वहीं विधानसभा परिसर में विपक्ष के नेता एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में टीडीपी विधायकों ने मुख्य प्रवेश द्वार से विधानसभा के अंदर तक पैदल मार्च किया और विरोध जताया। मुख्यमंत्री जगनमोहन के संबोधन के दौरान व्यवधान डालने के लिए टीडीपी के 17 विधायकों को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। नारेबाजी कर रहे विधायकों को मार्शलों ने आकर सदन से बाहर किया।

बाद में इन विधायकों के साथ सदन के गेट पर नायडू पर धरने पर बैठ गए। अमरावती के ग्रामीण इलाकों में जाने की कोशिश कर रहे नायडू को पुलिस ने हिरासत में लेकर उन्हें उनके घर छोड़ा। नायडू ने कहा कि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तीन राजधानी हों।

यह एक काला दिन है, हम अमरावती और आंध्र प्रदेश को बचाना चाहते हैं। केवल वह ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और सड़कों पर हैं। सरकार सबको गिरफ्तार कर रही है। यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है।