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रक्षा क्षेत्र भविष्य तय करेगा आंध्रप्रदेश: ड्रोन सिटी, भविष्य के हथियार व 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट होंगे विकसित
Fri, 15 May 2026 12:47 PM IST
Sandhya Kumari
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: Sandhya Kumari
Updated Fri, 15 May 2026 12:47 PM IST
सार
राजनाथ सिंह और एन. चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में 15,803 करोड़ रुपये की एएमसीए परियोजना की आधारशिला रखी। इससे 7,500 नौकरियां बनेंगी। नायडू ने एआई आधारित जीएसटी निगरानी, मूल्यवर्धन और तकनीक के जरिए राज्य राजस्व बढ़ाने पर जोर दिया।
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आंध्र प्रदेश में नए रक्षा प्रोजेक्टस
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आज श्री सत्य साई जिले में करीब 15,803 करोड़ रुपये की एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एएमसीए) परियोजना के बुनियादी ढांचे की आधारशिला रखी। इस परियोजना से राज्य में 7,500 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री नायडू ने राज्य के राजस्व को वित्त वर्ष 2026-27 तक 1.27 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। गौरतलब है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए इस फिफ्थ जेनरेशन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ‘एएमसीए’ को विकसित कर रहा है। इसके लिए ही कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की नींव रखी गई है।
उस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि आज इस शिलान्यास समारोह में चार प्रमुख प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा आठ ड्रोन कंपनियों का एक समूह मिलकर कुरनूल में ‘ड्रोन सिटी’ भी स्थापित कर रहा है। कुल मिलाकर आज का दिन आंध्र प्रदेश के विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।
रक्षामंत्री ने कहा, "एडीए ने ही देश को एलसीए तेजस मार्क-1 दिया और अभी मार्क-2 पर काम चल रहा है। अब यही एडीए फिफ्थ जेनरेशन फाईटर जेट पर कार्य कर रहा है। यह एक पूर्ण विकसित फिफ्थ जेनरेशन स्टेल्थ फाइटर होगा, जो दुनिया के केवल कुछ ही देशों के पास है।
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बीडीएल के पास भी 480 करोड़ का प्रोजेक्ट
उन्होंने कहा कि आज आंध्र प्रदेश में जो दूसरा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, वह भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल का है। बीडीएल रक्षा मंत्रालय का एक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है और यह स्वदेशी भविष्यवादी अंडरवॉटर सिस्टम्स का केंद्र स्थापित करने जा रहा है। यह प्रोजेक्ट 480 करोड़ रुपए का है।
कई और प्रोजेक्ट की भी दी जानकारी
रक्षामंत्री ने बताया कि यहां जो तीसरा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, वह भारत फोर्ज लिमिटेड की सहयोगी कंपनी अग्नेयास्त्र एनर्जेटिक्स लिमिटेड का है। यह उन्नत किस्म के हथियार बनाने वाली कंपनी है, जो 1,500 करोड़ रुपए के निवेश से यहां अपनी सुविधा स्थापित कर रही है। यहां ऐसे हथियार बनाए जाएंगे, जो भविष्य की लड़ाइयों के लिए भारत की तैयारी को और मजबूत करेंगे। यह प्रोजेक्ट भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाएगा और ब्लू इकॉनमी तथा समुद्री सुरक्षा के लिए गेम चेंजर साबित होगा।
चौथा प्रोजेक्ट एचएफसीएल का एम्युनिशन और इलेक्ट्रिक फ्यूज प्लांट है। यह प्लांट 1,294 करोड़ रुपये के निवेश से बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फ्यूज किसी भी गोला-बारूद का सबसे महत्त्वपूर्ण हिस्सा होता है। चाहे आर्टिलरी शेल हो, बम हो या कोई अन्य युद्ध सामग्री, भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के बिना सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज सेनाओं को नई ताकत देंगे।
राज्य का अपना राजस्व में हुई वृद्धि
एक कॉन्फ्रेंस में, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री और मंत्री लोकेश ने परियोजना की आधारशिला रखी। रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने कुछ अन्य रक्षा परियोजनाओं की भी नींव रखी। नेताओं ने बाद में अलग अलग रक्षा उत्पादों का प्रदर्शन देखा। मुख्यमंत्री नायडू ने सचिवालय में समीक्षा बैठक की। उन्होंने राजस्व-उत्पादक विभागों को संग्रह मजबूत करने का निर्देश दिया। प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणालियों को अपनाने पर भी जोर दिया। अधिकारियों ने बताया कि राज्य का अपना राजस्व वित्त वर्ष 2024-25 में 1,04,345 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 1,10,643 करोड़ रुपये हो गया। यह लगभग छह फीसदी की वृद्धि को दिखाता है। नायडू ने कहा कि बढ़ते निवेश से कर राजस्व में आनुपातिक वृद्धि होनी चाहिए।
ये भा पढ़ें- Kiren Rijiju: राहुल के विदेश दौरों पर केंद्रीय मंत्री ने उठाया सवाल, कहा- संंसद में बिना बताए करते हैं यात्रा
राजस्व बढ़ाने के उपाय
मुख्यमंत्री ने जिलों को विकास केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि जिला-स्तरीय आर्थिक विस्तार से राजस्व वृद्धि तेज होगी। उन्होंने विभागों को कारोबार करने की गति में सुधार करने का निर्देश दिया। कर चोरी व अनियमितताओं को खत्म करने पर भी जोर दिया। नायडू ने अधिकारियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) संचालित जीएसटी जांच प्रणालियों को लागू करने और राजस्व लीकेज की पहचान के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने का निर्देश दिया।
लाल चंदन के निर्यात पर मूल्यवर्धन पर जोर
नायडू ने खनिजों और लाल चंदन के निर्यात में मूल्यवर्धन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर वाहन पंजीकरण पूरा करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने नगरपालिका करों को युक्तिसंगत बनाने को कहा। अनधिकृत निर्माणों की पहचान के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मैपिंग व ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग करने के निर्देश दिए। भूमि विवादों को सुलझाने से पंजीकरण राजस्व में सुधार हो सकता है।
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उस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि आज इस शिलान्यास समारोह में चार प्रमुख प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा आठ ड्रोन कंपनियों का एक समूह मिलकर कुरनूल में ‘ड्रोन सिटी’ भी स्थापित कर रहा है। कुल मिलाकर आज का दिन आंध्र प्रदेश के विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।
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रक्षामंत्री ने कहा, "एडीए ने ही देश को एलसीए तेजस मार्क-1 दिया और अभी मार्क-2 पर काम चल रहा है। अब यही एडीए फिफ्थ जेनरेशन फाईटर जेट पर कार्य कर रहा है। यह एक पूर्ण विकसित फिफ्थ जेनरेशन स्टेल्थ फाइटर होगा, जो दुनिया के केवल कुछ ही देशों के पास है।
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बीडीएल के पास भी 480 करोड़ का प्रोजेक्ट
उन्होंने कहा कि आज आंध्र प्रदेश में जो दूसरा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, वह भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल का है। बीडीएल रक्षा मंत्रालय का एक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है और यह स्वदेशी भविष्यवादी अंडरवॉटर सिस्टम्स का केंद्र स्थापित करने जा रहा है। यह प्रोजेक्ट 480 करोड़ रुपए का है।
कई और प्रोजेक्ट की भी दी जानकारी
रक्षामंत्री ने बताया कि यहां जो तीसरा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, वह भारत फोर्ज लिमिटेड की सहयोगी कंपनी अग्नेयास्त्र एनर्जेटिक्स लिमिटेड का है। यह उन्नत किस्म के हथियार बनाने वाली कंपनी है, जो 1,500 करोड़ रुपए के निवेश से यहां अपनी सुविधा स्थापित कर रही है। यहां ऐसे हथियार बनाए जाएंगे, जो भविष्य की लड़ाइयों के लिए भारत की तैयारी को और मजबूत करेंगे। यह प्रोजेक्ट भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाएगा और ब्लू इकॉनमी तथा समुद्री सुरक्षा के लिए गेम चेंजर साबित होगा।
चौथा प्रोजेक्ट एचएफसीएल का एम्युनिशन और इलेक्ट्रिक फ्यूज प्लांट है। यह प्लांट 1,294 करोड़ रुपये के निवेश से बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फ्यूज किसी भी गोला-बारूद का सबसे महत्त्वपूर्ण हिस्सा होता है। चाहे आर्टिलरी शेल हो, बम हो या कोई अन्य युद्ध सामग्री, भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के बिना सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज सेनाओं को नई ताकत देंगे।
राज्य का अपना राजस्व में हुई वृद्धि
एक कॉन्फ्रेंस में, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री और मंत्री लोकेश ने परियोजना की आधारशिला रखी। रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने कुछ अन्य रक्षा परियोजनाओं की भी नींव रखी। नेताओं ने बाद में अलग अलग रक्षा उत्पादों का प्रदर्शन देखा। मुख्यमंत्री नायडू ने सचिवालय में समीक्षा बैठक की। उन्होंने राजस्व-उत्पादक विभागों को संग्रह मजबूत करने का निर्देश दिया। प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणालियों को अपनाने पर भी जोर दिया। अधिकारियों ने बताया कि राज्य का अपना राजस्व वित्त वर्ष 2024-25 में 1,04,345 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 1,10,643 करोड़ रुपये हो गया। यह लगभग छह फीसदी की वृद्धि को दिखाता है। नायडू ने कहा कि बढ़ते निवेश से कर राजस्व में आनुपातिक वृद्धि होनी चाहिए।
ये भा पढ़ें- Kiren Rijiju: राहुल के विदेश दौरों पर केंद्रीय मंत्री ने उठाया सवाल, कहा- संंसद में बिना बताए करते हैं यात्रा
राजस्व बढ़ाने के उपाय
मुख्यमंत्री ने जिलों को विकास केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि जिला-स्तरीय आर्थिक विस्तार से राजस्व वृद्धि तेज होगी। उन्होंने विभागों को कारोबार करने की गति में सुधार करने का निर्देश दिया। कर चोरी व अनियमितताओं को खत्म करने पर भी जोर दिया। नायडू ने अधिकारियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) संचालित जीएसटी जांच प्रणालियों को लागू करने और राजस्व लीकेज की पहचान के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने का निर्देश दिया।
लाल चंदन के निर्यात पर मूल्यवर्धन पर जोर
नायडू ने खनिजों और लाल चंदन के निर्यात में मूल्यवर्धन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर वाहन पंजीकरण पूरा करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने नगरपालिका करों को युक्तिसंगत बनाने को कहा। अनधिकृत निर्माणों की पहचान के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मैपिंग व ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग करने के निर्देश दिए। भूमि विवादों को सुलझाने से पंजीकरण राजस्व में सुधार हो सकता है।