ई-कोर्ट परियोजना: तीसरे चरण के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 825 करोड़ रुपये, अगले वित्त वर्ष के लिए 1500 करोड़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: निर्मल कांत
Updated Thu, 01 Feb 2024 09:45 PM IST
सार
E-Courts Project: ई-कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण के लिए कैबिनेट ने पिछले साल सितंबर में 7,210 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी दी। लेकिन, अब इसमें संशोधन किया गया है और इसे बढ़ाकर 825 करोड़ किया गया है।
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- फोटो : सोशल मीडिया
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