सरकार की सफाई- स्विस बैंक में जमा भारतीयों की सारी रकम काला धन नहीं

उन्होंने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड में हुई एक द्विपक्षीय संधि के अनुसार स्विट्जरलैंड 1 जनवरी, 2018 से 31 दिसंबर, 2018 तक के भारतीय के बैंक अकाउंट के आंकड़े उपलब्ध करवाएगा। आंकड़ा प्राप्त होने से पहले कैसे कहा जा सकता है कि वहां के बैंकों में जमा रकम काला धन है या अवैध लेन-देन है।

गोयल ने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के कार्यकाल में लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) लागू की गई थी, जिसके तहत एक व्यक्ति को हर साल 2.50 लाख डॉलर बाहर भेजने की अनुमति दी गई थी। स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा रकम में जो बढ़ोतरी हुई है, उसका 40 फीसदी तो एलआरएस के कारण है।

इसी संबंध में स्वास्थ्य लाभ ले रहे केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लिखी है जिसमें उन्होंने बताया कि इस साल की पहली तिमाही के दौरान अग्रिम कर जमा में व्यक्तिगत आयकर श्रेणी में 44 फीसदी और कॉरपोरेट टैक्स श्रेणी में 17 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जेटली ने स्विस बैंकों में भारतीयों द्वारा जमा किए गए पैसे में बढोतरी के बारे में आई रिपोर्टों पर 'बीमार जानकारी' अभियान चलाने के लिए विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्विस बैंकों में जमा सारा धन अवैध नहीं है। जेटली ने कहा कि स्विट्जरलैंड ने टैक्स स्वर्ग देश होने की छवि से बाहर निकलने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। स्विस बैंक सही समय आने पर खुलासा करने को तैयार है और इसीलिए कर चोरी करने वालों के लिए यह सुरक्षित जगह नहीं है। 

बता दें कि बृहस्पतिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 2017 में स्विस बैंकों में भारतीयों द्वारा जमा रकम 50 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 7,000 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि इससे पहले के तीन साल में इसमें गिरावट दर्ज की गई थी।