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NEET-UG Row: अखिलेश बोले- पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी सरकार, शिक्षा मंत्री का पलटवार- मेरे पास भी आपकी सूची
Mon, 22 Jul 2024 01:25 PM IST
बशु जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: बशु जैन
Updated Mon, 22 Jul 2024 01:25 PM IST
सार
अखिलेश यादव ने कहा कि अगर यही शिक्षा मंत्री रहे तो छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। इसके जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मेरे पास सूची है कि अखिलेश यादव की सरकार में यूपी में कितने पेपर लीक हुए?
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अखिलेश यादव और धर्मेंद्र प्रधान
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
संसद के मानूसन सत्र में नीट पेपर लीक मुद्द को लेकर चल रहे हंगामे के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार पेपर लीक में नए रिकॉर्ड बना रही है। इसका केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मेरे पास भी अखिलेश यादव के कार्यकाल में यूपी में हुए पेपर लीक की सूची है।
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संसद में अखिलेश यादव ने कहा कि नीट पेपर लीक को लेकर देशभर में छात्र विरोध कर रहे हैं। जांच में खुलासे हो रहे हैं। लगातार गिरफ्तारियां की जा रहीं हैं। मेरा कहना है कि अगर यही शिक्षा मंत्री रहे तो छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा।
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इसके जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा परिणाम सार्वजनिक किया गया है। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास सूची है कि अखिलेश यादव की सरकार में यूपी में कितने पेपर लीक हुए? उन्होंने कहा कि एनटीए ने 240 से ज्यादा परीक्षाएं कराईं। इनमें पांच करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हुए। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रवेश के लिए एकल परीक्षा कराने के लिए कहा था। पहले नीट परीक्षा सीबीएसई कराता था। अब यह नीट कराता है।
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सात साल में 17 बार पेपर लीक
कांग्रेस सांसद बी मणिकम टैगोर ने कहा कि सात साल में 17 बार पेपर लीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि 24 लाख परीक्षार्थियों की जिम्मेदारी सरकार ले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सात बार पेपर लीक होने का कोई सबूत नहीं है। केंद्र सरकार कुछ भी नहीं छिपा रही है। एक और सांसद प्रेमचंदन ने कहा कि नीट भ्रष्टाचार परीक्षा के लिए शुरू हुए पंजीकरण से ही चालू हो गया था। उन्होंने मामले की जांच के लिए संसदीय जांच समिति बनाने की मांग की।