Maharashtra: अजित पवार ने बोरवणकर के दावे को किया खारिज; बोले- तत्कालीन गृह मंत्री को नहीं दिया था कोई निर्देश

अजित पवार ने कहा कि उन्होंने उस भूमि भूखंड पर निर्णय लेते समय तत्कालीन गृह मंत्री आरआर पाटिल को कुछ भी करने का निर्देश नहीं दिया था। इससे पहले, सोमवार को अजित पवार के कार्यालय ने एक बयान में यह भी कहा कि जिले के संरक्षक मंत्रियों को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है। इसलिए सरकारी जमीन बेची नहीं जा सकती। ऐसे मामले राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखने से पहले राजस्व विभाग के पास जाते हैं। मंत्रिमंडल इस पर अंतिम फैसला लेती है। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे किसी दबाव की परवाह नहीं है। ऐसे मामलों में मैं हमेशा सरकारी नियमों का पालन करता हूं। अथॉरिटी से इस मामले की जांच करा सकते हैं।

वहीं, सोमवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी बोरवंकर ने एक प्रेस कांफ्रेस में उन्होंने बिल्डरों और सरकार के बीच साठगांठ  के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि मैं सार्वजनिक भूमि की बिक्री से संबंधित बिल्डर-राजनेता-नौकरशाह-पुलिस गठजोड़ के बारे में बात करना चाहता हूं। बिल्डरों को दी गई सरकारी जमीनों की समीक्षा करने की जरूरत है। इसमें राजनेताओं, बिल्डरों, नौकरशाहों और पुलिस के बीच सांठगांठ हैं। ऐसे में नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए। उनके आरोपों के बाद कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी एनसीपी के नेता रोहित पवार ने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की है।