एयरसेल-मैक्सिस केस: ED की कार्रवाई, कार्ति चिदंबरम की संपत्ति जब्त, बैंक अकाउंट सीज

खबरों के मुताबिक, छानबीन में ईडी ने पाया कि FIPB (फॉरेन इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड) की जो अनुमति दी गई वह पी चिदंबरम के अधिकारों से परे थी। छानबीन में ईडी ने यह भी पाया कि तथ्यों को छिपाने के लिए भी FIPB के अप्रूवल का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया था।

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क्या है मामला:
सीबीआई द्वारा विशेष अदालत में दाखिल चार्जशीट के अनुसार, मैक्सिस की सहायक कंपनी ग्लोबल कम्यूनिकेशन सर्विसेज होल्डिंग्स लिमिटेड ने एयरसेल में 800 मिलियन डॉलर के निवेश के लिए मंजूरी मांगी थी।

आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी इस मामले में अनुमति के लिए सक्षम थी। हालांकि तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम द्वारा इस संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया था। इस संबंध में आगे की जांच जारी है। इस मामले में कार्ति के शामिल होने का आरोप है।