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अभिषेक बनर्जी पर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त: आपत्तिजनक बयानों पर आपराधिक अवमानना का नोटिस; विवाद की वजह क्या?
Tue, 17 Nov 2026 05:41 PM IST
राकेश कुमार
पीटीआई, कोलकाता।
पीटीआई, कोलकाता।
Published by: राकेश कुमार
Updated Tue, 17 Nov 2026 05:41 PM IST
सार
कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के बयानों और सात नवंबर के सोशल मीडिया पोस्ट को आपराधिक अवमानना मानते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। उन्हें 15 दिनों के भीतर जवाब देना होगा और मामले की अगली सुनवाई आठ दिसंबर को होगी। दूसरी ओर, अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को दो सप्ताह के भीतर उनकी सुरक्षा की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। अभिषेक ने आरोप लगाया था कि भाजपा सरकार बनने के बाद उनकी जेड-प्लस सुरक्षा घटाकर एक्स श्रेणी कर दी गई थी।
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अभिषेक बनर्जी, टीएमसी महासचिव
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक/एएनआई
विस्तार
कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया। जस्टिस कृष्णा राव ने कहा कि अदालत ने अभिषेक बनर्जी के बयानों और सात नवंबर को किए गए सोशल मीडिया पोस्ट की पूरी सामग्री देखी है। इसके आधार पर अदालत का मानना है कि उन्होंने प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना की है। कोर्ट ने कहा कि उनका फेसबुक पोस्ट न्यायिक प्रक्रिया में दखल देने वाला है। अब अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी होने के 15 दिनों के भीतर जवाब देना होगा कि उनके खिलाफ उचित सजा क्यों न दी जाए। इस मामले की अगली सुनवाई आठ दिसंबर को होगी।
सात नवंबर को ऐसा क्या हुआ था?
दरअसल, सात नवंबर को अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया था कि कोलकाता स्थित उनके आवास पर भाजपा के गुंडों ने हमला किया। इस घटना के बाद टीएमसी और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प भी हुई थी। अभिषेक ने इसे पिछले छह महीनों में उनकी जान लेने की सातवीं कोशिश बताया था। इस घटना और अपनी सुरक्षा को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इसी पोस्ट और उनके बयानों को लेकर हाईकोर्ट ने आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की है।
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अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा को लेकर कोर्ट ने क्या कहा?
अवमानना नोटिस के अलावा हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर भी अहम आदेश दिया है। अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार के गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग के प्रधान सचिव को सुरक्षा समीक्षा समिति की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। यह बैठक आदेश मिलने के दो सप्ताह के भीतर होनी है। अदालत ने कहा कि समिति अभिषेक की ओर से अधिकारियों को बताई गई कथित हमले की घटनाओं को ध्यान में रखकर उनकी सुरक्षा की समीक्षा करे। अभिषेक ने अपनी सुरक्षा एक्स श्रेणी से बढ़ाकर जेड श्रेणी किए जाने की मांग की थी। कोर्ट ने इस याचिका का निपटारा करते हुए सुरक्षा की दोबारा समीक्षा करने को कहा है।
यह भी पढ़ें: 'नफरत के जाल में फंसे समर्थक': ऑनलाइन ट्रोलिंग पर राहुल का भाजपा-आरएसएस पर हमला, कहा- प्यार करना भी सीखें
जेड-प्लस से एक्स श्रेणी में कैसे पहुंची सुरक्षा?
अभिषेक बनर्जी ने 28 सितंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी पुरानी सुरक्षा बहाल करने की मांग की थी। उनका कहना था कि वर्ष 2016 से उन्हें जेड-प्लस सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के अगले दिन 10 मई को इसे घटाकर एक्स श्रेणी कर दिया गया। उनके वकील ने आरोप लगाया था कि केंद्र या राज्य सरकार की ओर से उन्हें इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। सुरक्षा घटने के बाद उनके पास केवल दो सुरक्षाकर्मी रह गए, जबकि जेड-प्लस श्रेणी में उनके आवास और कार्यालय की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मियों का पूरा दस्ता तैनात रहता था। अभिषेक ने सुरक्षा में कटौती को लेकर भी सवाल उठाए थे।
अभिषेक बनर्जी बोले- भाजपा को संरक्षण दे रही अदालत, विपक्ष पर कार्रवाई क्यों?
टीएमसी सांसद ने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमने देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करके बड़ा जोखिम उठाया और इसी वजह से बंगाल गंवा दिया। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी एक भी दिशा-निर्देश का पालन नहीं किया। फिर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अवमानना का नोटिस क्यों नहीं जारी किया गया? इसके अलावा, चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को दिशा-निर्देश दिए थे, लेकिन छह महीने बीत जाने के बाद भी उनमें से एक पर भी अमल नहीं हुआ। फिर राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की गई? गृह मंत्री, गृह सचिव, राज्य के डीजीपी या कोलकाता के पुलिस आयुक्त के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
उन्होंने कहा कि ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि अदालत भाजपा को संरक्षण दे रही है। इसके उलट, जब विपक्ष का कोई व्यक्ति अपना पक्ष रखता है तो अदालत भाजपा के दबाव में आकर उसे संरक्षण देने के बजाय दंडित करने वाले फैसले सुनाती है।
भाजपा ने क्या प्रतिक्रिया दी?
हाईकोर्ट के आदेश पर भाजपा विधायक और मंत्री शंकर घोष ने प्रतिक्रिया देते हुए अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब अभिषेक ने न्यायपालिका को लेकर गलत टिप्पणी की है। शंकर घोष ने आरोप लगाया कि अभिषेक को लगता था कि उनके पास पहले जैसी ही सत्ता है और इसी वजह से वह बेधड़क बयान देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब अभिषेक को अपने बयानों का जवाब देना होगा और उन्हें उचित सजा मिलनी चाहिए। दूसरी ओर, अभिषेक बनर्जी के वकील अयान भट्टाचार्य ने अदालत में दलील दी थी कि उनके मुवक्किल की टिप्पणियां परिवार की सुरक्षा को लेकर गहरी मानसिक परेशानी और बार-बार हुए कथित हमलों की चिंता का नतीजा थीं। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा घटाने का फैसला राजनीतिक आधार पर लिया गया था।
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सात नवंबर को ऐसा क्या हुआ था?
दरअसल, सात नवंबर को अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया था कि कोलकाता स्थित उनके आवास पर भाजपा के गुंडों ने हमला किया। इस घटना के बाद टीएमसी और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प भी हुई थी। अभिषेक ने इसे पिछले छह महीनों में उनकी जान लेने की सातवीं कोशिश बताया था। इस घटना और अपनी सुरक्षा को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इसी पोस्ट और उनके बयानों को लेकर हाईकोर्ट ने आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की है।
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अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा को लेकर कोर्ट ने क्या कहा?
अवमानना नोटिस के अलावा हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर भी अहम आदेश दिया है। अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार के गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग के प्रधान सचिव को सुरक्षा समीक्षा समिति की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। यह बैठक आदेश मिलने के दो सप्ताह के भीतर होनी है। अदालत ने कहा कि समिति अभिषेक की ओर से अधिकारियों को बताई गई कथित हमले की घटनाओं को ध्यान में रखकर उनकी सुरक्षा की समीक्षा करे। अभिषेक ने अपनी सुरक्षा एक्स श्रेणी से बढ़ाकर जेड श्रेणी किए जाने की मांग की थी। कोर्ट ने इस याचिका का निपटारा करते हुए सुरक्षा की दोबारा समीक्षा करने को कहा है।
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जेड-प्लस से एक्स श्रेणी में कैसे पहुंची सुरक्षा?
अभिषेक बनर्जी ने 28 सितंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी पुरानी सुरक्षा बहाल करने की मांग की थी। उनका कहना था कि वर्ष 2016 से उन्हें जेड-प्लस सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के अगले दिन 10 मई को इसे घटाकर एक्स श्रेणी कर दिया गया। उनके वकील ने आरोप लगाया था कि केंद्र या राज्य सरकार की ओर से उन्हें इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। सुरक्षा घटने के बाद उनके पास केवल दो सुरक्षाकर्मी रह गए, जबकि जेड-प्लस श्रेणी में उनके आवास और कार्यालय की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मियों का पूरा दस्ता तैनात रहता था। अभिषेक ने सुरक्षा में कटौती को लेकर भी सवाल उठाए थे।
अभिषेक बनर्जी बोले- भाजपा को संरक्षण दे रही अदालत, विपक्ष पर कार्रवाई क्यों?
टीएमसी सांसद ने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमने देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करके बड़ा जोखिम उठाया और इसी वजह से बंगाल गंवा दिया। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी एक भी दिशा-निर्देश का पालन नहीं किया। फिर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अवमानना का नोटिस क्यों नहीं जारी किया गया? इसके अलावा, चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को दिशा-निर्देश दिए थे, लेकिन छह महीने बीत जाने के बाद भी उनमें से एक पर भी अमल नहीं हुआ। फिर राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की गई? गृह मंत्री, गृह सचिव, राज्य के डीजीपी या कोलकाता के पुलिस आयुक्त के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
उन्होंने कहा कि ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि अदालत भाजपा को संरक्षण दे रही है। इसके उलट, जब विपक्ष का कोई व्यक्ति अपना पक्ष रखता है तो अदालत भाजपा के दबाव में आकर उसे संरक्षण देने के बजाय दंडित करने वाले फैसले सुनाती है।
भाजपा ने क्या प्रतिक्रिया दी?
हाईकोर्ट के आदेश पर भाजपा विधायक और मंत्री शंकर घोष ने प्रतिक्रिया देते हुए अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब अभिषेक ने न्यायपालिका को लेकर गलत टिप्पणी की है। शंकर घोष ने आरोप लगाया कि अभिषेक को लगता था कि उनके पास पहले जैसी ही सत्ता है और इसी वजह से वह बेधड़क बयान देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब अभिषेक को अपने बयानों का जवाब देना होगा और उन्हें उचित सजा मिलनी चाहिए। दूसरी ओर, अभिषेक बनर्जी के वकील अयान भट्टाचार्य ने अदालत में दलील दी थी कि उनके मुवक्किल की टिप्पणियां परिवार की सुरक्षा को लेकर गहरी मानसिक परेशानी और बार-बार हुए कथित हमलों की चिंता का नतीजा थीं। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा घटाने का फैसला राजनीतिक आधार पर लिया गया था।
