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अभिनेत्री उत्पीड़न मामला: 'सुनी-सुनाई बातों पर जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती', हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Tue, 17 Nov 2026 07:03 PM IST
निर्मल कांत पीटीआई, कोच्चि।
पीटीआई, कोच्चि। Published by: निर्मल कांत Updated Tue, 17 Nov 2026 07:03 PM IST
सार

अभिनेत्री यौन उत्पीड़न मामले में केरल हाईकोर्ट ने सुनवाई कर रही जज के खिलाफ वकील की अवमानना की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि सुनी-सुनाई बातों पर कार्रवाई नहीं हो सकती। हाईकोर्ट साथ ही मीडिया और वकीलों को भी नसीहत दी। हाईकोर्ट ने क्या कहा? पढ़िए इस रिपोर्ट में। 

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Kerala HC dismisses lawyer’s plea for contempt action against trial judge in actress assault case
केरल उच्च न्यायालय (फाइल) - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका खारिज कर दी। यह याचिका 2017 में अभिनेत्री के यौन उत्पीड़न मामले से जुड़ी थी। अभियोजन पक्ष की टीम में शामिल एक वकील ने यह याचिका दायर की थी। उन्होंने मामले की सुनवाई कर रही जज के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई का आग्रह किया था।
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हाईकोर्ट ने कहा, सिर्फ सुनी-सुनाई बातों या मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर अवमानना की कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। अदालत ने मीडिया को भी एक सलाह दी। उसने कहा, न्यायाधीशों (जज) और वकीलों की मौखिक टिप्पणियों को खबर नहीं बनाना चाहिए। खासकर तब, जब इससे किसी पक्ष को नुकसान पहुंच सकता हो।
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वकील ने आरोप लगाया था कि सुनवाई के दौरान जज ने उनके व्यवहार को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की थीं।

वकील ने जज पर क्या आरोप लगाए थे?
जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने वकील टीबी मिनी की याचिका खारिज कर दी। मिनी ने जज हनी एम वर्गीज की कथित टिप्पणियों को अदालत के दस्तावेजों से हटाने का अनुरोध भी किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे साबित हो कि जज ने वकील के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।
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हाईकोर्ट ने कहा कि वकील के आरोप सुनी-सुनाई बातों और मीडिया की रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। जज ने उनके खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी की थी, इसका कोई सबूत नहीं है।

अवमानना की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस कुन्हीकृष्णन ने कहा, यह अदालत किसी न्यायिक अधिकारी (जज) के खिलाफ याचिकाकर्ता (वकील) की सुनी-सुनाई बातों के आधार पर अवमानना की कार्रवाई शुरू नहीं कर सकती। याचिकाकर्ता का दावा है कि न्यायिक अधिकारी ने खुली अदालत में कोई बयान दिया था। लेकिन वह बयान आधिकारिक दस्तावेज में दर्ज नहीं है। वह सिर्फ हवा में है। ऐसी सुनी-सुनाई बातों के आधार पर यह अदालत किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं कर सकती। 

हाईकोर्ट ने कहा कि जज अपने फैसलों के जरिये बोलते हैं। अदालत में जज और वकील के बीच बातचीत कभी-कभी जरूरी होती है। इससे किसी मामले का फैसला करने में मदद मिलती है। इससे वकील को अपनी दलीलें रखने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। अदालत ने कहा, मीडिया के लिए ऐसी बातचीत को खबर बनाना सही नहीं है। इससे वकीलों और जजों को गंभीर नुकसान हो सकता है। 

हाईकोर्ट ने कहा कि सुनवाई के दौरान जज की कुछ टिप्पणियां उसी समय और परिस्थिति में की जा सकती हैं। लेकिन उन्हें सार्वजनिक करने से संबंधित व्यक्ति को शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है।

हाईकोर्ट ने आगे कहा, वकील सम्मान और उचित व्यवहार के हकदार हैं। किसी मामले में दलीलें रखने के बाद उन्हें यह महसूस करते हुए अदालत से नहीं लौटना चाहिए कि अदालत ने उनका अपमान किया या उन्हें शर्मिंदा किया। 

हाईकोर्ट ने वकीलों को भी सलाह दी। उसने कहा कि सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सिर्फ इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी जज ने खुली अदालत में अच्छे इरादे से कोई टिप्पणी की है।

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कोर्ट ने कहा, अदालत के अंदर होने वाली बातचीत को अदालत तक ही सीमित रहना चाहिए। जज या वकील अदालत में कोई टिप्पणी या मजाक करते हैं, तो हो सकता है कि उनका किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा न हो। अदालत का माहौल गंभीर होता है। यहां सिर्फ कानून और तथ्यों की व्याख्या पर चर्चा होती है। ऐसा माहौल जजों, वकीलों और मुकदमा लड़ने वाले लोगों के लिए उबाऊ हो सकता है। ऐसे में कोई मजाक माहौल को हल्का कर सकता है। 

मीडिया और वकीलों को क्या सलाह दी गई?
जस्टिस कुन्हीकृष्णन ने कहा कि पत्रकारों को अपने अनुभव के आधार पर समझदारी दिखानी चाहिए। उन्हें तय करना चाहिए कि किस बात को नजरअंदाज करना है और किसे प्रमुखता देनी है।

हाईकोर्ट ने कहा, इसी तरह, वकीलों को भी सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें न तो किसी साथी की शर्मिंदगी को और बढ़ाना चाहिए और न ही पूरी बात जाने बिना जजों को अवमानना का दोषी ठहराने की जल्दबाजी करनी चाहिए। जज ने कोई टिप्पणी किस संदर्भ और परिस्थिति में की थी, यह समझना जरूरी है।

अदालत ने कहा कि वकीलों और मीडिया की प्रतिक्रिया पेशेवर एकजुटता, संयम और आपसी सम्मान पर आधारित होनी चाहिए। सिर्फ किसी बात को साझा करने की जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना चाहिए। हाईकोर्ट ने भरोसा जताया कि मीडिया को पता है कि क्या खबर बनाना चाहिए और क्या नहीं। अदालत को उम्मीद है कि मीडिया भविष्य में भी पत्रकारिता के सिद्धांतों का पालन करता रहेगा।


अभिनेत्री के यौन उत्पीड़न मामले में अब तक क्या हुआ?
सत्र न्यायालय ने पिछले साल 12 दिसंबर को छह लोगों को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 20 साल की जेल की सजा सुनाई थी। वहीं, अभिनेता दिलीप और तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था।

यह मामला 17 फरवरी 2017 का है। उस दिन एक बहुभाषी अभिनेत्री त्रिशूर से कोच्चि जा रही थीं। रास्ते में चलती गाड़ी के अंदर उनका अपहरण किया गया। इसके बाद उनका यौन उत्पीड़न किया गया।
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