फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   900 km rail network expansion approved

Railways: 900 किमी रेल नेटवर्क के विस्तार को मंजूरी, 510 गांवों की 40 लाख आबादी को होगा फायदा

Sat, 10 Aug 2024 06:21 AM IST
विशांत श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विशांत श्रीवास्तव Updated Sat, 10 Aug 2024 06:21 AM IST
सार

कैबिनेट ने रेलवे के 900 किमी लंबे रेल नेटवर्क के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इससे 510 गांवों की 40 लाख आबादी को फायदा होगा। 

विज्ञापन
900 km rail network expansion approved
भारतीय रेल - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

 कैबिनेट ने बैठक में आठ रेल परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इस बारे में सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि परियोजनाओं को ऐसे इलाकों में बनाया जाएगा जो पहले से रेल संपर्क से अछूते हैं और इनके जरिये परिवहन नेटवर्क मजबूत होगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
विज्ञापन


 यह आठ परियोजनाएं सात राज्यों, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के 14 जिलों को कवर करेंगी और रेलवे के वर्तमान नेटवर्क में 900 किलोमीटर का इजाफा होगा। इनमें 64 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। इनके जरिये 510 गांवों और 40 लाख आबादी को फायदा होगा।
विज्ञापन


अजंता की गुभाएं भी रेलवे से जुड़ेंगी
इन परियोजनाओं के पूरा होने से यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं भी रेलवे से जुड़ जाएंगी जिससे यहां पर्यटकों की तादात में वृद्धि होगी। 32.2 करोड़ लीटर तेल आयात कम होगा जबकि कार्बन उत्सर्जन 0.87 मिलियन टन कम होगा। यह 3.5 करोड़ वृक्षों को बचाने के बराबर है।आठ रेल लाइनों में चार, गुनुपुर-थेरुबाली (नई लाइन), जूनागढ़-नबरंगपुर, बादामपहाड़-कंदुझारगढ़, बंगरीपोसी-गोरुमहिसानी ओडिशा में, एक मलकानगिरी-पांडुरंगपुरम तीन राज्यों, ओडिशा, आंध्र और तेलंगाना में फैली है। वहीं बारुमारा और चकुलिया लाइन झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बनेगी। दो अन्य लाइनें जालना-जलगांव महाराष्ट्र में जबकि विक्रमशिला-कटरिया बिहार में हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


नई रेलवे लाइन परियोजना से रोजगार पैदा होगा
इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आठ नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से कनेक्टिविटी से संबंधित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। यह वाणिज्य और कनेक्टिविटी के लिए बहुत अच्छी खबर है और इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी-वन योजना में संशोधन से आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारे प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा और ऊर्जा सुरक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। 


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed