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सातवां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों को कल मिल सकती है बड़ी खबर
amarujala.com- Presented by: पवन नाहर
Updated Wed, 08 Mar 2017 03:31 PM IST
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केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली
- फोटो : अमर उजाला
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गुरुवार से संसद में बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। सत्र की शुरुआत से पहले सभी निगाहें वित्त मंत्री अरुण जेटली पर हैं, जो केंद्री कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में वृद्धि का ऐलान कर सकते हैं। सातवें वेतन आयोग में भत्तों की समीक्षा के लिए बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट ने वित्त मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
वित्त सचिव अशोक लवासा की अध्यक्षता में बनी इस समिति ने घर के लिए मिलने वाले भत्ते को बनाए रखने की बात की है। पिछले 70 सालों में सबसे कम इजाफा सातवें वेतन आयोग किया गया है और भत्तों में कटौती की असर 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों पर पड़ेगा।
यूपी और मणिपुर के चुनाव में आज आखिरी दौर का मतदान है। संभव है कि चुनावों के दौरान इस मुद्दे से बच रही मोदी सरकार अब इस बारे में कोई घोषणा कर सकती है।
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वित्त सचिव अशोक लवासा की अध्यक्षता में बनी इस समिति ने घर के लिए मिलने वाले भत्ते को बनाए रखने की बात की है। पिछले 70 सालों में सबसे कम इजाफा सातवें वेतन आयोग किया गया है और भत्तों में कटौती की असर 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों पर पड़ेगा।
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यूपी और मणिपुर के चुनाव में आज आखिरी दौर का मतदान है। संभव है कि चुनावों के दौरान इस मुद्दे से बच रही मोदी सरकार अब इस बारे में कोई घोषणा कर सकती है।
एचआरए पर आयोग और समिति के बीच ठनी
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली
- फोटो : amar ujala
बजट सत्र की दूसरी पारी 12 अप्रैल तक चलेगी और संभव है कि नए वित्तीय वर्ष से कर्मचारियों को संशोधित सैलरी भत्ते मिलेंगे। सातवें वेतन आयोग ने 196 भत्तों में से 53 को हटा दिया है और कई भत्तों को आपस में जोड़ दिया है।
कर्मचारियों के विरोध के बाद सरकार ने अशोक लवासा की अध्यक्षता में एक समिति की गठन किया और इस मुद्दे पर सुझाव मांगे। आयोग ने मेट्रो शहरों में घर के किराए के भत्तो को मूल सैलरी के 30 फीसदी से घटाकर 24 फीसदी करने की बात की। समिति ने इस कटौती के खिलाफ अपना सुझाव दिया है, मगर आयोग और समिति ने ट्रांसपोर्ट भत्ते पर कोई बदलाव न करने की बात मान ली है।
कर्मचारियों के विरोध के बाद सरकार ने अशोक लवासा की अध्यक्षता में एक समिति की गठन किया और इस मुद्दे पर सुझाव मांगे। आयोग ने मेट्रो शहरों में घर के किराए के भत्तो को मूल सैलरी के 30 फीसदी से घटाकर 24 फीसदी करने की बात की। समिति ने इस कटौती के खिलाफ अपना सुझाव दिया है, मगर आयोग और समिति ने ट्रांसपोर्ट भत्ते पर कोई बदलाव न करने की बात मान ली है।
