CAPF: अर्धसैनिक बलों के जवानों और आश्रितों के लिए बनाए 41 लाख आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड, ये मिलेंगी अन्य सुविधाएं

आयुष्मान सीएपीएफ के अलावा अनुग्रह राशि का भुगतान, सीएपीएफ वेतन पैकेज योजना, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, अंशदान कल्याण निधि, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के बच्चों के लिए आरक्षण, सीएपीएफ पुनर्वास योजना, केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार, उदारीकृत पेंशन अवार्ड और भारत के वीर सहित कई योजनाओं के अलावा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। 

आयुष्मान सीएपीएफ 
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के मुताबिक, यह भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आईडी) के तहत विशिष्ट रूप से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कार्मिकों और उनके परिवारों के लिए प्रारंभ की गई एक पहल है। यह पूरे भारत में पैनलबद्ध प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में कैशलेस व पेपरलेस उपचार प्रदान करता है। 

अनुग्रह राशि का भुगतान
ड्यूटी के दौरान दुर्घटना के कारण दुर्भाग्यवश हुई मृत्यु की स्थिति में सीएपीएफ कार्मिकों के निकटतम संबंधी को 25 लाख रुपये दिए जाते हैं। आतंकवादियों द्वारा की गई हिंसा या दुश्मन की कार्रवाई के दौरान हुई मौतों के मामलों में दी जाने वाली मुआवजा राशि 35 लाख रुपये है। 

आकस्मिक मृत्यु बीमा कवरेज
सीएपीएफ वेतन पैकेज योजना के तहत यह पॉलिसी ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कार्मिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना
सीएपीएफ और असम राइफल्स के कार्मिकों के बच्चों और विद्यवाओं के बीच उच्च तकनीक व व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शुरु की गई इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 2000 छात्रवृत्तियां (लड़के व लड़कियों के लिए 1000-1000) प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्ति की राशि लड़कियों के लिए 3000 रुपये प्रतिमाह और लड़कों के लिए 2500 रुपये प्रतिमाह है, जो क्रमश: 36000 रुपये और 30000 रुपये के रूप में वार्षिक आधार पर संवितरित की जाती है। 

अंशदायी कल्याण निधि
इस निधि से सीएपीएफ के मृत कार्मिकों के निकटतम संबंधी (एनओके) को किए जाने वाले भुगतान में एकरूपता लाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 

बच्चों के लिए आरक्षण कोटा
सीएपीएफ और असम राइफल्स के सेवारत/मृत कार्मिकों के बच्चों के लिए एमबीबीएस में 26 सीटें और बीडीएस में 3 सीटें आरक्षित की गई हैं। 

ई आवास पोर्टल: 
यह एक समर्पित ऑनलाइन प्लेटफार्म है, जो सीएपीएफ के कार्मिकों को आवासीय क्वार्टरों के लिए पंजीकरण और उनके आबंटन की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल आवासों के प्रतिधारण (रिटेंशन) और नियमितीकरण (रेगुलराइजेशन) जैसी सेवाएं भी प्रदान करता है। 

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कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड: 
इसकी स्थापना मृत अथवा दिव्यांग कार्मिकों के निकटतम संबंधी सहित सेवानिवृत्त सीएपीएफ कार्मिकों और उनके परिवारों के कल्याण एवं पुनर्वास की देखरेख के लिए की गई है। यह देशभर में राज्य और जिला कल्याण अधिकारियों के माध्यम से कार्य करता है। 

सीएपीएफ पुनर्वास योजना: 
प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम (पीएसएआरए) वेबसाइट को डब्लूएआरबी वेबसाइट के साथ जोड़कर 'सीएपीएफ पुनर्वास' योजना शुरु की गई थी। इसमें प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों में पुन: नियोजन के लिए पीएसएआरए वेबसाइट पर प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को सेवानिवृत्त और इच्छुक पूर्व सीएपीएफ/असम राइफल्स कार्मिकों का डेटा उपलब्ध कराया जाता है। 

चिकित्सा सुविधाएं: 
सेवानिवृत्त कार्मिकों और उनके जीवनसाथी को सीजीएचएस/सीपीएमएफ अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं अथवा उन्हें 1000 रुपये प्रतिमाह का चिकित्सा भत्ता मिलता है। 

रिस्क और हार्डशिप भत्ते: 
जम्मू कश्मीर तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में तैनात सीएपीएफ के कार्मिकों को दिए जाने वाले मौजूदा रिस्क और हार्डशिप भत्तों में वृद्धि की गई है। 

केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार: 
पूर्व में केंद्रीय पुलिस कैंटीन के रूप में जाना जाने वाला केपीकेबी सीएपीएफ कार्मिकों को आपूर्तिकर्ताओं के साथ सीधी बातचीत के माध्यम से रियायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्रदान करता है। 

एलपीए और ईएफपी: 
ऑपरेशन संबंधी जोखिम के कारण मृत अथवा दिव्यांग होने वाले सीएपीएफ कार्मिकों के परिवारों के लिए विशेष पेंशन योजनाएं तैयार की गई हैं, जो उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। 

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भारत के वीर: 
यह वीरगति प्राप्त करने वाले सीएपीएफ कार्मिकों के परिवारों की सहायता करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा शुरु की गई एक पहल है। यह पोर्टल नागरिकों को उन सैनिकों के परिवारों को वित्तीय योगदान दे पाने का अवसर प्रदान करता है, जिन्होंने कर्तव्य का निर्वहन करने हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी।