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Una News: औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाओं की दरकार

Mon, 02 Jun 2025 01:48 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Jun 2025 01:48 AM IST
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Workers in the industrial sector need medical facilities
उद्योगपतियों ने क्षेत्र में 100 बेड वाले ईएसआई अस्पताल की उठाई मांग
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मौजूदा समय में डिस्पेंसरी केवल रेफरल का करती काम, पर्याप्त सुविधा तक नहीं
संवाद न्यूज एजेंसी
टाहलीवाल (ऊना)। हरोली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र बाथु-बाथड़ी में काम करने वाले श्रमिकों की चिकित्सा सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उद्योगपतियों ने 100 बेड वाले ईएसआई अस्पताल की मांग की है। मौजूदा डिस्पेंसरी केवल रेफरल का काम करती है, जो पर्याप्त नहीं है। अस्पताल की स्थापना से श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और उनकी उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। मार्क जॉन औद्योगिक संघ के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने 1.5 करोड़ रुपये खर्च किए। इसके तहत डीआईसी ऊना ने मार्क जॉन इंडस्ट्री एसोसिएशन को 60 पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए विशेष फंड आवंटित किया। इसके अतिरिक्त जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से 8.68 लाख रुपये की लागत से 60-70 सोलर लाइटें लगाने की योजना शुरू की है। इससे क्षेत्र में ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों और गलियों की स्थिति जो पहले खस्ता थी, अब 3 करोड़ की लागत से चकाचक बना दी गई है। बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए 400 किलोवॉट एलटी लाइन की सुविधा स्थापित की गई। 8-10 नई यूनिट्स को लाभ हुआ है। उद्योगपतियों ने अब 630 किलोवॉट एलटी लाइन की मांग की है, जो छोटे उद्योगों के लिए अत्यंत फायदेमंद होगी। उद्योगों से निकलने वाले दूषित पानी की निकासी के लिए 2.70 करोड़ की लागत से ड्रेन सिस्टम की योजना बनाई गई है।

औद्योगिक क्षेत्र के प्रधान सुरेश शर्मा ने पिछले 6 वर्षों में 10 स्ट्रीट लाइटें लगाने और उनके रखरखाव का खर्च अपनी जेब से उठाया है। उनका यह प्रयास क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने में सहायक रहा है। सरकार ने नई यूनिट्स को अलग से पानी देने की सुविधा शुरू की है, जिससे बोरवेल की आवश्यकता समाप्त हो गई है और उद्योगपतियों को 3-4 लाख रुपये की बचत हो रही है।
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