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Una News: याचिका खारिज, एक साल की सजा और 1.44 लाख चुकाना होगा मुआवजा
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अदालत से
ऊना कोर्ट ने पूर्व में दिए फैसले को रखा बरकरार
ग्रामीण बैंक से लिया था एक लाख रुपये का ऋण
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। आपराधिक मामले में दोषसिद्ध और सजा के आदेश के खिलाफ दायर की व्यक्ति की याचिका अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय एक ऊना की अदालत ने खारिज कर दी है। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक बड़ूही की शाखा से बैंक लेन- देन संबंधी मामले में अदालत ने 20-05-2023 को सुनाए आदेश को बरकरार रखा है। उस दौरान अदालत ने आरोपी करणदीप धीमान पुत्र प्रीतम चंद निवासी गांव टकारला तहसील अंब को धारा 138 के तहत एक साल की साधारण कारावास और 1.44 लाख रुपये का मुआवजा चुकाने की सजा सुनाई थी। बाद में करणदीप ने फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। मामले के अनुसार आरोपी करणदीप ने शिकायतकर्ता हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक से 3-7-2018 को एक लाख रुपये का ऋण लिया था। आरोप था कि आरोपी ने भुगतान में चूक की और अनियमित हो गया। बाद में देनदारी का भुगतान करने के लिए आरोपी ने 1,12,664 रुपये की राशि का चेक जारी किया। लेकिन आरोपी के खाते में अपर्याप्त धन न होने से वह अस्वीकृत कर दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता बैंक ने आरोपी को 22-04-2021 एक्सटेंशन का वैधानिक नोटिस जारी किया। जिसका आरोपी वैधानिक अवधि के भीतर पालन करने में विफल रहा था। बाद में उसने याचिका दायर की थी।
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ऊना कोर्ट ने पूर्व में दिए फैसले को रखा बरकरार
ग्रामीण बैंक से लिया था एक लाख रुपये का ऋण
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। आपराधिक मामले में दोषसिद्ध और सजा के आदेश के खिलाफ दायर की व्यक्ति की याचिका अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय एक ऊना की अदालत ने खारिज कर दी है। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक बड़ूही की शाखा से बैंक लेन- देन संबंधी मामले में अदालत ने 20-05-2023 को सुनाए आदेश को बरकरार रखा है। उस दौरान अदालत ने आरोपी करणदीप धीमान पुत्र प्रीतम चंद निवासी गांव टकारला तहसील अंब को धारा 138 के तहत एक साल की साधारण कारावास और 1.44 लाख रुपये का मुआवजा चुकाने की सजा सुनाई थी। बाद में करणदीप ने फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। मामले के अनुसार आरोपी करणदीप ने शिकायतकर्ता हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक से 3-7-2018 को एक लाख रुपये का ऋण लिया था। आरोप था कि आरोपी ने भुगतान में चूक की और अनियमित हो गया। बाद में देनदारी का भुगतान करने के लिए आरोपी ने 1,12,664 रुपये की राशि का चेक जारी किया। लेकिन आरोपी के खाते में अपर्याप्त धन न होने से वह अस्वीकृत कर दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता बैंक ने आरोपी को 22-04-2021 एक्सटेंशन का वैधानिक नोटिस जारी किया। जिसका आरोपी वैधानिक अवधि के भीतर पालन करने में विफल रहा था। बाद में उसने याचिका दायर की थी।
