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Una News: बिजली बोर्ड पेंशनरों ने किया स्मार्ट मीटर योजना का विरोध
Thu, 12 Mar 2026 06:29 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Thu, 12 Mar 2026 06:29 AM IST
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बंगाणा में स्मार्ट मीटर का विरोध करते सेवानिवृत्त कर्मचारी। स्रोत : स्वयं
बंगाणा (ऊना)। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी (संशोधन) बिल 2025 और स्मार्ट मीटर लगाने के निर्णय के खिलाफ बंगाणा में बुधवार को बिजली बोर्ड के पेंशनरों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। इसी को लेकर विद्युत बोर्ड पेंशनर फोरम यूनिट बंगाणा की एक बैठक शिव मंदिर ठंडी खड्ड में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता यूनिट के प्रधान वतन सिंह (सेवानिवृत्त फोरमैन) ने की।
बैठक के दौरान पेंशनरों ने सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए सहायक अभियंता, विद्युत उपमंडल बंगाणा को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि मुख्य अभियंता (परिचालन) हमीरपुर द्वारा जारी पत्र में बिजली बोर्ड के पेंशनरों और कर्मचारियों के घरों में सबसे पहले स्मार्ट मीटर लगाने की बात कही गई है, जिसका पेंशनर फोरम ने कड़ा विरोध किया है। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि स्मार्ट मीटर और प्रस्तावित संशोधन बिल से आम उपभोक्ताओं, कर्मचारियों और पेंशनरों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए।
पेंशनर फोरम के प्रधान वतन सिंह ने कहा कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशनरों ने वर्षों तक सेवा की है, इसलिए उनके हितों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो पेंशनर फोरम भविष्य में आंदोलन का रास्ता अपनाने पर मजबूर होगा।
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बैठक के दौरान पेंशनरों ने सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए सहायक अभियंता, विद्युत उपमंडल बंगाणा को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि मुख्य अभियंता (परिचालन) हमीरपुर द्वारा जारी पत्र में बिजली बोर्ड के पेंशनरों और कर्मचारियों के घरों में सबसे पहले स्मार्ट मीटर लगाने की बात कही गई है, जिसका पेंशनर फोरम ने कड़ा विरोध किया है। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि स्मार्ट मीटर और प्रस्तावित संशोधन बिल से आम उपभोक्ताओं, कर्मचारियों और पेंशनरों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए।
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पेंशनर फोरम के प्रधान वतन सिंह ने कहा कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशनरों ने वर्षों तक सेवा की है, इसलिए उनके हितों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो पेंशनर फोरम भविष्य में आंदोलन का रास्ता अपनाने पर मजबूर होगा।
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